निर्माण व्यवसायीहरु भन्छन –सरकारको यो निर्णयले ११ लाखको रोजगारीमा असर

मो. इमरान खान

कपिलवस्तु, २३ चैत । हालसम्म उपभोक्ता समितिलाई ६० लाख बराबरको काम गर्ने अधिकार रहेकोमा सरकारले यसलाई वढाएर १ करोड बनाएकोमा निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् । सार्वजनिक खरिद निमयमावली २०६४ को पाँचौ संशोधनबाट उपभोक्ता समितिलाई दिईएको १ करोडसम्मको कामको सीमाको निर्णय तत्कालै खारेज हुन पर्ने माग गरेका छन् ।

नियमावलीको चौथो संशोधनमा उपभोक्ताहरुलाई ६० लाखसम्मको काम गर्न पाउने अधिकार दिईएको थियो । पाँचौ सांशोधनमा त्यसको सीमा बाढएर १ करोडसम्मको कारोवार र हेभी ईक्युमेन्ट समेत प्रयोग गर्न पाउने अधिकार दिईएको निर्णय प्रति निर्माण ब्यपसायी संघले बिरोध गरेका छन् ।

तौलिहवामा निर्माण ब्यवसायी संघ कपिलवस्तुले राखेको पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष शेखर श्रेष्ठले उपभोक्तारुले गरेको कामहरुको कुनै समीक्षा नै नगरी हचुवाका भरमा गरिएको सो निाणर््यले साना निर्माण ब्यवसायीहरु मारमा परेको गुनासो गरे । ग बर्गको ठेगेदारलाई ६० लाख सम्मको कामको अधिकार रहेको छ ।

यस्तोमा झन उपभोक्ता समिमिको सीमा बढाउदा ग बर्गका ठेकेदारको रोजीरोटी नै गुम्ने खतरा बढेको श्रेष्ठले बताए । सरकारले गत पुस ८ गते नियमावलीको चौथो संशोधन गरिएको थियो । गत फागनु २६ गते पुनः सरकारले पाचौ संशोधन गरेको थियो । निर्माण ब्यवसायी र संघको आग्रहलाई मसते बेवास्ता गरी एकलौटीढंगले गरिएको संशोधन आफुहरुलाई मान्य नहुने पुर्व अध्यक्ष दिनेश हमालले बताए । यस अघिका निमयमालीको संशोधन ब्यवसायी मैत्री थिएन, यस्तोमा झन निर्माण ब्यवसायीको अधिकार खोस्ने कार्य गरिएको छ ।

हमालले भने राजनीतक दलको आडमा गठन हुने उभोक्ता समितिलाई दिईएको सो अधिकारले निर्माण उद्योग र समग्र मुलुकको आर्थिक र भौतिक पुर्वाधार विकासमै बाधक हुने हमालले दाबी गरे । उपभोक्ता समितिले गर्ने कार्य स्तरीय नहुने, अनियमितता हुने तर कसै प्रति पनि जिम्मेवार नहुने भएकाले झन नै समस्या आउने हमाल बताउछन ।

सो निार्णयले देशभर ११ लाख बढीलाई दिईएको प्रत्यक्ष रोजगारीमा समेत प्रभावित हुने उनले बताए । हामीले मापदण्ड अनुसार काम नगरे संबन्धीत निकायले कारबाही नर्ग सक्छ, तर उपभोक्ता समितिले गरेको कामलाई कसले केही गर्न सक्दैन हमालले गुनासो गरे । मागलाई संबोधन नगरिए आफुहरु बाध्य भई आन्दोलनमा उत्रने निर्माण ब्यवसायीले चेतावनी दिएका छन ।

यसैबिच नियमावलीको पाचौ संशोधनको सो निर्णयलाई खारेज गर्नुृ पर्ने माग गर्दै संघले प्रजिअ बिष्णु प्रसाद ढकालल मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र दिएका छन् ।

संघका जिल्ला अध्यक्ष श्रेष्ठको अगुवाईमा गएको टोलीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उपभोक्ता समितिको सीमालाई बढाएर १ करोड बनाईएको सो निर्णय तत्कालाइकै खारेज हुनु पर्न माग गरिएको छ । सोही बिषयमा आगामी बैशाख ७ गते निर्माण ब्यवसायी संघको राष्ट्रिय भेला हुने जनाईएको । सो भेलाले आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्ने जनाईएको छ ।