सांसदहरूको थाइल्यान्ड र कोरिया भ्रमण स्थगितः भोलिपल्टै गरे चेक फिर्ता

काठमाडौं, २७ चैत । सहकारी ऐनको मस्यौदा पारित गरी थाइल्यान्ड र कोरिया अध्ययन भ्रमणमा जाने तयारी गरेका सांसदहरूले आफ्नो भ्रमण रद्द गरेका छन् । गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयमाथि दबाब बढाएर विदेश भ्रमणमा जान लागेका संसद्को अर्थ समितिका नौजना सदस्यहरूले आफ्नो भ्रमण रद्द गरेका हुन् ।

भ्रमणका लागि मन्त्रालयबाट बुझेको ७६ लाख रुपैयाँसमेत उनीहरूले फिर्ता गरेका छन् । नयाँ पत्रिकामा ‘विदेश घुमाएर विधेयक पास गर्ने तयारी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले आफ्नो भ्रमण रद्द गरेका हुन् ।

एमालेका गरिमा शाह, केदारप्रसाद सञ्जेल, कांग्रेसका कमला पन्त, जगदीशनरसिंह केसी, उदयशमशेर राणा, माओवादी केन्द्रका हरिलाल ज्ञवाली, फोरम लोकतान्त्रिकका डा. सुबोध पोखरेल र थरुहट तराई पार्टी नेपालका गोपाल दहित अध्ययन भ्रमणमा जाने तयारीमा थिए । उपसमिति संयोजक भरतमोहन अधिकारी भने अस्वस्थताका कारण भ्रमणमा नजानेमा थिए । ‘उहाँहरूले मन्त्रालयबाट अध्ययन भ्रमणका लागि विदेश जाने भनेर बुझ्नुभएको ७६ लाखको चेक मन्त्रालयमै फिर्ता गर्नुभएको छ,’ गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । समाचार प्रकाशित भएको भोलिपल्टै २४ चैतमा उनीहरूले चेक फिर्ता गरेका हुन् ।

यस्तो छ सहकारी ऐनमा सांसदहरूको स्वार्थ
१. संस्थाको सदस्यता

विधेयकमा थियोः सहकारी विधेयक २०७३ को दफा २८ मा संस्थाको सदस्यताका सवालमा १८ वर्ष उमेर पूरा गरी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र कम्तीमा एक वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरू संस्थाको सदस्य हुन सक्नेछन् ।

मन्त्रालयसहितको सहमतिः १८ वर्ष उमेर पूरा गरी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरू संस्थाको सदस्य हुन सक्नेछन् ।

पुनः उपसमितिले ल्याएको बुँदाः नेपाली नागरिकहरू भन्ने शब्दहरूको पछाडि संस्था, संघ र कानुनी व्यक्ति भन्ने शब्दहरू थप गर्नुपर्ने ।

पार्न सक्ने असरः प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा कानुनी व्यक्ति (संघसंस्था, निजी बोर्डिङ स्कुल, कलेज, नर्सिङहोम, फर्म, कम्पनी इत्यादि) व्यक्तिलाई सदस्य बनाउँदा संस्थामा परिचालन भएको वचतलगायतको स्रोत त्यस्ता कम्पनीहरूमा अपचलन भई वित्तीय दुरुपयोग हुन सक्ने र टाठाबाठाले सहकारीलाई संकटमा पार्न सक्छन् ।
२. संस्थाको कार्यक्षेत्र

विधेयकमा थियोः सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रका हकमा महानगरपालिकामा भए एक वडा, उपमहानगरपालिकामा भए दुई वडा, नगरपालिकमा भए जोडिएका कम्तीमा तीन वडा र गाउँपालिकामा भए गाउँ समितिसम्म कार्यक्षेत्र हुनेछ ।

मन्त्रालयसहितको सहमतिः वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको स्थानीय तहको एक वडासम्म, अन्यको हकमा बढीमा एक स्थानीय तहसम्म, व्यावसायिक स्तरमा सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक सदस्य संख्या र संस्था सञ्चालनमा सदस्यको सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम हुने गरी पायक पर्ने स्थान, तर व्यावसायिक सेवा सुरु गरेको तीन वर्षपछि देहायका आधारमा जोडिएको भौगोलिक क्षेत्र कायम रहने गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सक्ने । संघ तथा सहकारी बंैकको हकमा नेपाल राष्ट्र बैकले तोकेबमोजिम ।

पुनः उपसमितिले ल्याएको बुँदाः बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको स्थानीय तह, व्यावसायिक सेवा प्रारम्भ गरेको दुई वर्षपछि जोडिएको भौगोलिक क्षेत्र कायम रहने गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सक्ने, तर ऐन प्रारम्भ हुनुअघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न भने अवधि लागू हुनेछैन ।

पार्न सक्ने असरः बृहत् कार्यक्षेत्र कायम गर्दा सहकारी संस्था सदस्यबाट टाढा भई साझा बन्धनको अभाव रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सदस्यहरूको नियन्त्रणमा नरही सञ्चालकहरूले आफूअनुकूल निर्णय गर्न बल पुग्दछ ।

३. संस्थाको खाताका प्रकार
विधेयकमा थियोः सहकारी संस्थाले बचत खाताबाहेक नेपाल राष्ट्र बैँकको स्वीकृतिविना सदस्यको बचतलाई चल्ती, मुद्दती वा यस्तै प्रकृतिको कुनै पनि खाताका रूपमा स्वीकार गर्न र सञ्चालन गर्न पाउनेछैन ।

मन्त्रालयसहितको सहमतिः सहकारी संस्थाले बचत खाताबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिविना सदस्यको बचतलाई चल्ती, मुद्दती वा यस्तै प्रकृतिको कुनै पनि खाताका रूपमा स्वीकार गर्न र सञ्चालन गर्न पाउनेछैन ।

पुनः उपसमितिले ल्याएको बुँदाः सहकारी संस्थाले सबै प्रकारका खाता सञ्चालन गरी बचत स्वीकार गर्न सक्नेछन् ।

पार्न सक्ने असरः सहकारी संस्थाले जुनकुनै खाता सञ्चालन गर्ने हो भने वित्तीय मापदण्डविपरीत निक्षेप परिचालन भई जोखिम र आर्थिक अस्थिरता आउनेछ ।

४. संस्थाको लगानी
विधेयकमा थियोः सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैँकले जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरिद गर्नबाहेक अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म वा कम्पनी, सहकारी संघ, कुनै बैँकको सेयर खरिद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्नुहुँदैन ।

मन्त्रालयसहितको सहमतिः विधेयकमै भएको व्यवस्थामा सहमति
पुनः उपसमितिले ल्याएको बुँदाः सहकारी संस्थाले जगेडा कोष र मुनाफाबाट सहकारीको हितका लागि अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार, निर्माण, कारोबारमा लगानी सुरक्षित गर्न सक्नेछ । सहकारी संस्थाले सेयर पुँजी तथा जगेडा कोष परिचालन गरी सो प्रयोजनका लागि अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनमूलक संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न वा आफ्नो उद्देश्यसम्बन्धी कुनै कार्यमा लगानी गर्न बाधा पर्नेछैन ।

पार्न सक्ने असरः सहकारी संस्थाले उत्पादनमूलक संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाबाट अन्य उद्योग व्यवसायको सेयरमा लगानी गरी नाफामा सहभागी नहुने सहकारी मान्यताविपरीत सञ्चालित हुने तथा हाल जसरी उत्पादनमूलक लगानीका नाममा सञ्चालकको स्वार्थ गाँसिएका अन्यत्र संगठनमा स्रोत प्रवाहित गरी जोखिम बढाउने कार्य निरन्तर रहनेछ ।

५. बचत परिचालन
विधेयकमा थियोः सहकारी संस्थाले सेयर पुँजीको दश गुनासम्म मात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछ ।
मन्त्रालयसहितको सहमतिः सहकारी संस्थामा सदस्यले तोकिएको अधिकतम् सीमाभित्र आफूले खरिद गरेको सेयर पुँजीको दश गुनासम्म मात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछ ।

पुनः उपसमितिले ल्याएको बुँदाः सहकारी संस्थामा सदस्यले तोकिएको अधिकतम् सीमाभित्र आफूले खरिद गरेको सेयर पुँजीको १५ गुनासम्म मात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछ ।  नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।