काठमाडौं, ३१ चैत । स्थानीय तहको निर्वाचन चरणबद्ध रुपमा गर्न कानुनी जटिलता देखिएको छ । सरकारमा सहभागी दलहरुले प्रदेश विभागजनका क्रममा विवादित भएका र अन्य प्रदेशका विवादित जिल्लाहरुलाई समेत छाडेर ३१ वैशाखामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरे पनि कानुनी रुपमा चरणबद्ध निर्वाचन गर्न नसकिने भएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा प्रदेशस्तरमा मात्र चरणबद्ध निर्वाचन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनका अनुसार एउटा प्रदेशभित्र पर्ने स्थानीय तहमा भने चरणबद्ध निर्वाचन हुन सक्दैन ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ को उपदफा ३ मा प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राजधानीमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्