बालकृष्ण ढुंगेललाई ७ दिन भित्र पक्राउ गर्न निर्देशन, के गर्लान प्रचण्डले ?

काठमाडौं, १ बैशाख । सर्वोच्च अदालतबाट हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई ७ दिन भित्र पक्राउ गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

जन्मकैदको सजाय पाएर पनि फरार रहेका ढुंगेल विरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दा माथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पुरानो फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । न्यायाधीश आन्नदमोहन भट्टराईको एकल इजलासले ढुंगेलविरुद्ध पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले आज प्रहरी महानिरिक्षक प्रकाश आर्यालका नाममा आदेश जारी गर्दै ७ दिन भित्र पक्राउ गरि सम्बन्धित कारागार चलान गर्न र त्यसको प्रतिवेदन अदालत सामु प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले फैसलामा भनिएको छ, ‘अदालत र फैसला गर्ने न्यायाधीश विरुद्ध दोषीले अमर्यादित, आपत्तिजनक र भौतिक आक्रमण जस्ता धम्की दिने र कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायहरु मुकदर्शक बन्ने स्थिती रहेमा यस मुलुकमा अदालत रहनु वा नरहनुको कुनै अर्थ रहदैन ।’ यस्तै, सर्वोच्चले बिभिन्न मुद्दामा भएका फैसला कार्यान्वयनमा अविलम्ब पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

गम्भीर प्रकृति लगायत अधिकांश मुद्दाको फैसलामा भएको ढिलाईले पीडित थप अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आज पत्राचार गरेको हो । माओवादी केन्द्रका नेता ढु्ंगेललाई जन्मकैदको फैसला भएपनि कैद भुक्तानी पूर्ण रुपमा नभएको भन्दै अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

२०५५ सालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा ढुंगेलको संलग्नता प्रमाणीत गर्दै सर्वोच्चले २०६६ सालमा उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले बारम्बार उनलाई पक्राउ गरि बाँकी कैद भुक्तानीका लागि गृहप्रशासन, प्रहरी प्रशासन लगायतको ध्यानाकर्षण गराएपनि कार्यान्वय नभएपछि सर्वोच्चले आज प्रधानमन्त्री दाहाललाई नै पत्र पठाइ फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो ।

फैसला कार्यान्वयनमा भएको ढिलाईले अदालतको मानमर्दन भएको बताउँदै सर्वोच्चले विभिन्न समयमा भएका फैसला कार्यान्वयन अनिवार्य रहेको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ढुंगेलले अझै १२ बर्ष ५ महिना, २२ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ । सर्वोच्चले मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई आक्रमण गर्ने धम्की दिनु अदालतको अवेहलना भएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया समेत अगाडी बढाउने महानिरीक्षक अर्यालका नाममा आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले ढुंगेललाई कारागार चलान गरेपछि अवहेलना मुद्दामा कारवाही गर्न पर्ने नपर्ने बारे लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।