मो इमरान खान
कपिलवस्तु १ वैशाख । साझेदारी वनलाई वडाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत राखिएको विरोधमा साझेदारी वन व्यवस्थापनको कार्य प्रदेशको सूचीमा गर्न÷गराउन माग गर्दै जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुमा धर्नापछि तालाबन्दी गरिएको छ ।
यसअघि साझेदारी वन उपभोक्ता महासङ्घ कपिलवस्तुले आफ्ना मागसहित जिल्ला वन कार्यालय, कपिलवस्तुका वन अधिकृत मोहम्मद इसराफिल राइनमार्फत वनमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तिलौराकोट साझेदारीका जयप्रकाश पाण्डेय, कपिलवस्तुका गङ्गेशनाथ तिवारी, मायादेवीका अब्दुल अजिज खाँ, गौतमबुद्धका जानकीप्रसाद यादव र शिवराजका जगदम्बाप्रसाद चौधरीले संयुक्त रुपमा बुझाएको ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा प्रेषित गर्ने वन अधिकृत राइनले प्रतिबद्धता जनाए । सोलगत्तै जिल्ला वन कार्यालयमा साङ्केतिक विरोधस्वरुप तालाबन्दी गरिएको थियो ।
महासङ्घले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा वन ऐन, २०४९ बमोजिम वन क्षेत्रको उपयोगमा राजनीतिक सिमानाको अर्थ र प्रभाव नरहने व्यवस्था बमोजिम हालसम्म देशैभर साझेदारी र सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएको उल्लेख छ ।
तर सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०७३ फागुन २४ को परिपत्र र मन्त्री परिषद्को फागुन ९ गतेको निर्णयबाट वडाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत अनुसूची–१ को बुँदा नम्बर २१ को वन तथा वातावरणसम्बन्धी व्यवस्थाले स्थानीय निकायबीचमै द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्था आएको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ । वनक्षेत्रबाट टाढा रहेका स्थानीय जनतालाई समेत वन स्रोतको उपभोग गराउने अवधारणामा साझेदारीमार्फत सञ्चालित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको हालको प्रावधानलाई संशोधन गरी साझेदारी वन व्यवस्थापनलाई प्रदेशको सूचीमा राख्न माग गरिएको छ । यसअघि चैत २८ गते प्रजिअमार्फत प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर धर्ना र तालाबन्दी गर्नुपरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेयले बताए ।
आफ्ना माग सम्बोधन नभए आफूहरु उपभोक्ता हितका लागि कडा कदम चाल्न बाध्य हुने उनले बताए ।
ज्ञापनपत्रको बोधार्थ उपप्रधानमन्त्रीहरु विमलेन्द्र निधि र कमल थापा, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री, अर्थ, गृह, कानुन, सामान्य प्रशासनमन्त्रीसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, वन मन्त्रालयका सचिव र महानिर्देशकलाई दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्