काठमाडौं, ५ वैशाख । नेपाल–चीनको प्रमुख व्यापारी नाका रसुवागढीमा व्यापारीका लागि चीन प्रवेश पास उपलब्ध नहुँदा व्यवसायी समस्यामा छन् ।
बिजनेस पास दिन चिनियाँ पक्ष तयार भए पनि नेपाल सरकारले पास प्राप्तिको मापदण्ड बनाउन चासो नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ। ‘बिजनेश पास नहुँदा केरुङबाट सामान आयात गर्न नेपाली व्यवस्थाले सास्ती छ,’ उनले भने, ‘नेपाली व्यवसायीले आफ्नो सामान छान्न र लिनसमेत आफैँ जान पाउने स्थिति छैन। यसले धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको छ।’
लामो समयदेखि नेपाली व्यवसायीले पासको माग उठाउँदै आएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शअन्तर्गतको भन्सार समितिका सभापति निरज राई धेरै अगाडिदेखि आफूहरुले बिजनेस पास उपल्बध गराउन माग गर्दै आएको तर समस्या सम्बोधन नभएको बताउँछन्।
‘बिजनेश पास नहुँदा केरुङबाट सामान आयात गर्न नेपाली व्यवस्थाले सास्ती छ,’ उनले भने, ‘नेपाली व्यवसायीले आफ्नो सामान छान्न र लिनसमेत आफैँ जान पाउने स्थिति छैन। यसले धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको छ।’ रसुवागढी–केरुङ नाकाबाट नेपालतर्फ तयारी पोशाक, इलेक्ट्रोनिक्स सामान, प्लास्टिकका खेलौनाजन्य सामान, स्याउलगायत सामान भित्रिने गर्छन्।
आफू चीन जान नपाएपछि सामान ल्याउन व्यवसायीले रसुवाका स्थायीबासिन्दाको उपयोग गर्दै आएका छन्। सीमावर्ती रसुवाका स्थानीयलाई चीनले अस्थायी प्रवेशको पास उपलब्ध गराउँछ। व्यापारीले सामान छुटाउन उनीहरुलाई भाडा तिरेर पठाउँदै आएका छन्। तातोपानी नाका सञ्चालन हुँदा भने नेपाली पक्षको सिफारिशमा चीनले बिजनेस पास उपलब्ध गराउँथ्यो।
‘अर्काको भरमा लाखौं मूल्य पर्ने गाडी पठाउनु पर्ने अवस्था छ,’ राईले भने, ‘गाडी चलाउन सिपालु भए पनि नभए पनि पठाउनु परेको छ। कहिले टायर बिग्रिने कहिले इन्धन चोरिनेलगायत अनेक समस्या व्यसायीले भोगिरहेका छन्।’ एकदिने पासको व्यवस्था भए मात्रै पनि त्यस्तो समस्या धेरै हदसम्म कम हुने सभापति राईको बुझाइ छ।
पास दिन चीन तयार
व्यवसायी एवं रसुवागढीस्थित सरकारी कर्मचारी चिनियाँ पक्ष बिजनेस पास उपल्बध गराउन तयार रहेको बताउँछन्। ‘चिनियाँ पक्ष एक दिने पास दिन तयार छ,’ राईले भने, ‘नेपालसँग उसले पास दिन अपनाइने मोडालिटी वा कसको सिफारिसमा कसरी दिने भन्ने विषयमा प्रस्ताव ल्याउन माग गरिरहेको छ। नेपाली पक्षबाटै त्यस्तो ठोस प्रस्ताव लान ढिलासुस्ती भइरहेको छ।’
व्यवसायीहरु कसको सिफारिशमा पास पाउने भन्नेमा विवादित छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघ, परिसंघ र चेम्बर आ–आफ्नो सिफारिशलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा छन्। व्यवसायीलाई मर्का पर्न थालेपछि अध्यागमनको सिफारिशमा यस्तो पास उपलब्ध गराउनु पर्ने कतिपय व्यवसायीको भनाइ छ। त्यस्तो पास एकदिने नभई तीनदिने हुनुपर्ने सम्बन्धित सरकारी अधिकारी बताउँछन् । नागरिकमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्