पहिलो चरणको मतगणना के गर्ने ?

काठमाडौं, ११ वैशाख । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर केही विषयमा स्पष्टता खोजेको छ । आयोगले मतपत्र, मतदाता नामावली, मतगणना, स्थानीय तहको संख्या थपघट, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जस्ता विषयमा सरकारको धारणा मागेको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग शनिबार भएको भेटमा आयोगका पदाधिकारीले जेठ ३१ मा निर्वाचन गराउन सकिने भए पनि मतपत्र पुनः छाप्ने वा फेरि मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम सम्भव नभएको जानकारी गराएका छन् ।

आयुक्त इला शर्माले आयोगले तयार पारिसकेको मतपत्र, मतदाता नामावली जस्ता विषय चलाइएन भने मात्रै दुई चरणको निर्वाचन सहज हुने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराईन् । वैशाख ३१ मा पहिलो चरणमा हुने तीनवटा प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणनालार्य लिएर पनि द्विविधा देखिएको छ ।

‘मतगणना नगरौं, एक–एक महिनासम्म मतपेटिका रुँघेर बस्न आयोग, सुरक्षा निकाय र उम्मेद्वारका लागि चुनौती हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मतगणना गरौं, पहिलो चरणको निर्वाचन परिणामले दोस्रो चरणको मतदान प्रभावित रहन्छ ।’ आयोगले त्यस विषयमा पनि राजनीतिक सहमतिबाट निर्णय लिइदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।