सहकारी खेती तथा साना सिचाईलाईकृषि विकासले ग¥यो ६४ पम्पसेट वितरण

मो इमरान खान
कपिलवस्तु, ११  बैशाख ।  कृषि विकास कार्यालयले यस बर्ष सहकारी खेती तथा साना सिंचाईका लागि अनुदानका ६४ वटा पम्पसेट बाडेको छ । सहकारीमा आधारित साना सिंचाई स्किम संचालन तथा साना सिंचाई निर्माण र मर्मत सुधारका लागि कृषि समुह र सहकारीलाई गरी सो पम्पसेट बाडिएको कृषि कार्यालयले जनाएको छ । अनुदान पाउन जिल्लाका सय बढी समुहले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

जिल्ला कृषि समितिको निर्णयका आधारमा नामावली छनौट गरिएको कृषि कार्यालयका कृषि प्रसार अधिकृत राज प्रसाद त्रिपाठीले बताउनु भयो । सो कार्यक्रम अन्तरर्गत कुल ४९ लाखको पम्मसेट किनिएको थियो । प्रत्येक समुहलाई ५ हर्ष पावरको एक थान, पम्पसेट, सेक्सन पाईप किलो, चेकवाल लगायतका सामाग्री उपलब्ध गराईएको थियो ।

प्रत्येक समुहलाई ६० हजार ६९२ रुपैयाका दरले लागनी लागेको त्रिपाठीले बताउनुभयो । जसमा समुहको १५ प्रतिशत अर्थात ९ हजार ४५० रुपैया समेत लगानी रहेको छ । बिभिन्न प्रकृया अपनाएर समुहको छनौट गरिएको कृषि कार्यालयका प्रमुख राकेश ओझाले बताए ।

गत बर्ष पनि सय बढी कृषि समुहलाई साना सिंचाईकालागि अनुदान दिईएको थियो । कृषि कार्यालयमा दर्ता रहेका कृषि समुहलाई बिगत बर्षहरुमा अनुदान नपाएका समुहलाई नै प्राथमिकतामा राखेर समुहको छनौट गरिएको जनाईएको छ । ब्यवसायिक कृषि उपजहरु तर्फ कृषकहरुलाई उन्मुख गराउनका लागि सरकारी नीति अनुसार अनुदान दिईएको प्रमुख ओझाले बताउनुभयो ।

कपिलवस्तु नगरपालिका स्थित बुद्ध कृषक समुहका अध्यक्ष रामरक्षा यादवले कृषि कार्यलयबाट पाएको पम्मसेटले ब्यवसायिक तरकारी खेतीका लागि उपयोग गर्ने बताउनुभयो ।

यस पटक भारतीय कम्पनीको १५ घण्टा आरपीएमका दरले चल्ने पम्पसेट भएकाले आफुहरुलाई खेतीका लागि निकै सजिलो भएको उहाको भनाई थियो । यस्तै सौराहा गाउ स्थित तारा कृषक समुहका अध्यक्ष ईब्राहीम पठानले सिंचाईको अभावमा खेती गर्न समस्या आउने गरेको बेला आफुहरुले पम्पसेट पाएकोमा निकै खुशी लागेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

जिल्लामा ८३ हजार हेक्टर खेती योग्य जमिन रहे पनि सिंचाई अभावले कृषकहरु आकाशे पानीको भर पर्नु पर्छ । २० हजार हेक्टर क्षेत्रमा मात्र सिंचाई सुबिधा रहेको छ । जसले गर्दा जिल्लामा धान खेती गरे पछि कृषकहरु खेत बाझो राख्न बाध्य रहेको किशान संघका जिल्ला अध्यक्ष चुर्तुभुजमणि त्रिपाठीले बताउनुभयो । उपलब्ध गराईएको साना सिंचाई सामाग्रीलाई कृषक समुहका सदस्यले पालैपाले प्रयोग गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।