काठमाडौं, १२ वैशाख । निर्वाचनमार्फत मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भइरहेका वेला अर्थ मन्त्रालयलाई भने संघीयता धान्ने गरी राजस्व असुली बढाउन तीव्र दबाब परेको छ । ‘मुलुकको संघीय प्रारूप कार्यान्वयनका लागि हाल परिचालन भएको भन्दा निकै बढी राजस्व परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।
संघीयतामा समग्र राजस्व प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारलाई आत्मसात् गर्दै राजस्व परिचालनलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ अग्रसर हुन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले निर्देशन दिएको समेत अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनपछि बढ्ने सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्न राजस्व प्रणालीलाई सुधार गर्नेबारे छलफल थालेको छ ।
अर्थमन्त्री महराले राजस्वको चिन्तालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी खाका तयार गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको वक्तव्यमा भनिएको छ । महराले राजस्वसम्बन्धी नियमित समीक्षा बैठकमा आगामी दिनमा राजस्व असुली बढाउन सिर्जनशील नीतिहरू अंगीकार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । राजस्व परिचालनका विद्यमान ‘बाधक’हरूको पहिचान गर्न र त्यसको समाधान हुने गरी आगामी आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गर्न मन्त्री महराले निर्देशन दिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
चालू आर्थिक वर्षको राजस्व प्रगति समीक्षा बैठकमा मन्त्री महराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने बजेट जुटाउन निर्देशन दिएका हुन् । नेपालको संविधानले १५ जेठमा नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेबमोजिम सरकारले आर्थिक वर्षको ९ महिनाको बजेट समीक्षालाई बढी महत्वका साथ छलफलमा ल्याएको हो । मन्त्रालयले सोमबार राजस्व परामर्श समितिसँग यसबारे छलफल गर्ने भएको छ । उक्त समिति मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गतको स्थायी संरचना हो ।
यस्ता छलफल र समीक्षा सरकारको नियमित कार्यक्रम भए पनि अहिले अर्थ मन्त्रालयलाई संघीयताको कार्यान्वयनमा लाग्ने निकै ठूलो वित्तीय भारको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘विगतका वर्षमा भन्दा अहिले हामी भिन्न परिस्थितिमा छौँ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान बढ्न नसकेका वेला सरकारमाथि ठूलो अन्तरले राजस्व बढाउनुपर्ने दबाब परेको छ ।’ चालू आवको राजस्व असुली सन्तोषजनक रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा. डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले बजार अनुगमन एवं भन्सार गस्तीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, राजस्व चुहावटलाई निरुत्साहित गर्न सशक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने र राजस्व परिचालन एवं चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बद्ध विद्यमान समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्ने बताएको मन्त्रालयले वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।
अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले आयाततर्फको समस्या महसुलभन्दा पनि वस्तु वर्गीकरण भएकाले वस्तु घोषणा र वर्गीकरणलाई वास्तविक बनाउन लागि पर्न, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरूको सम्बोधन हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न, कर परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई गुणस्तरीय तथा वस्तुगत र वैज्ञानिक विश्लेषणमा आधारित बनाउन, राजस्व अनुसन्धान विभागबाट हुने अनुसन्धानलाई पुँजीगत लाभकरतर्फ समेत केन्द्रित गर्न, गैरकर राजस्व परिचालनको अनुगमनमा जोड दिन, नतिजामूलक रूपमा कार्यसम्पादन गरी अपेक्षित राजस्व परिचालनमा समर्पित हुन निर्देशन दिए ।
अर्थसचिव सुवेदीले मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन कमजोर हुँदै गएको बताए । उनले कर कानुनको परिपालना, विभागीय अनुगमन एवं करको दायरा विस्तारमा जोड दिन निर्देशन दिएका छन् ।
नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्