काठमाडौ,१४ वैशाख । सरकार एकपछि अर्को निर्णय गर्दै जाने र निर्णयमा अड्न नसकेका कारण सरकारको कामले गति समाउन सकेको छैन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई वेवास्ता गरेर निर्णय गरेका कारण पनि सरकारले आफूले गरेको निर्णय पाइलै पिच्छे फिर्ता लिन वाध्य भएको छ ।
‘हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यशैलीका कारण निर्वाचनको कामले समेत गति लिन सेकेको छैन। सरकारको कार्यशैली हेर्दा सरकार समस्या सल्टाउने होइन,झन बल्लझाउने खेलमा त लागेको छैन भन्ने संकेतहरु देखिन थालेको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बेला नजिकिँदै गर्दा दाहाल नेतृत्वको वाम–काँग्रेस र राजावादी गठबन्धन सरकारले महत्वपूर्ण राष्ट्रिय निर्णयहरु गर्दा न त प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग परामर्श र सहयोग लिने आवश्यकता देख्यो, न त सत्तारुढ दलहरुबीच नै विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सक्यो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग कुनै परामर्श नगरी कदम चाल्दा हरेक पटक झट्का बेहोर्नु परेको देखिन्छ । दाहाल नेतृत्वको सरकारले नौ महिना पार गर्नै लाग्दा एमालेसँगको सम्बन्ध बिगार्ने र सुधार्ने, सत्ता साझेदार दल काँग्रेसलाई आशंकामा पार्ने र मधेस केन्द्रित दलहरुसँग झुक्ने कार्यमै व्यतित रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई पन्छाएर जबरजस्ती संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने ध्याउन्नामा लाग्दा दुवै पटक सरकार पछि हट्न बाध्य हुनु प¥यो । यसले सरकारको अपरिपक्वता झल्किनुका साथै प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर हिँड्न नसकेको देखिन्छ ।
पछिल्लो पटक मधेस केन्द्रित दलहरु विलिन भएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई खुसी तुल्याउन तराई–मधेसका ११ जिल्लामा जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता लिन सरकार बाध्य हुनुपरेको छ ।
सरकारले २ नम्बर प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका साथै ५ नम्बर प्रदेशका नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह वृद्धि गर्ने परिपत्र जारी गरेको थियो ।
तराई–मधेसका अरु जिल्लालाई छुट्याएर मधेस केन्द्रित दलले सिफारिस गरेकै भरमा ती जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णयसँगै एमालेले व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्