५ वर्षमा संस्थानको प्रशासनिक खर्च २९ प्रतिशत घट्यो

काठमाडौं, १५ जेठ । मुलुकमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रंशासनिक खर्चमा कमी देखिन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो ५ वर्षमा सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च २९।२१ प्रतिशतले घटेको जनाएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक समीक्षास्थिति २०७४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा २० अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तो खर्च आर्थिक वर्ष २०७१र७२ मा २३ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँ थियो भने आर्थिक वर्ष २०६८र६९ मा २८ अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६८र६९ को तुलनामा गत वर्षमा संस्थानमा भएको प्रशासनिक खर्च २९।२१ प्रतिशतले कम हो । तर, ५ वर्षकै अवधिमा पनि आर्थिक वर्ष २०७०र७१ मा सबैभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च भएको छ । सो वर्ष ३३ अर्ब १ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

पछिल्लो समयमा कर्मचारी प्रशासनिक खर्चमा हुने रकम घटेसँगै कर्मचारी प्रशासनिक खर्चको अनुपात पनि घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८र६९ मा ९।१२ रहेको कर्मचारी प्रशासनिक खर्च अनुपात २०७२र७३ मा ७।६९ पुगेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा प्रशासनिक खर्च घट्दो रुपमा रहे पनि क्षेत्रगत रुपमा भने जनउपयोगी क्षेत्रमा प्रशासनिक खर्चको हिस्सा बढी रहेको छ । प्रशासनिक खर्चमा खासगरी सार्वजनिक संस्थानले कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरेको तलब, भत्ता, इन्धन, सेवाशुल्क, मर्मतसम्भारमा हुने खर्चलगायतका सम्पूर्ण अप्रत्यक्ष खर्चहरू समावेश गरिएको हुन्छ । प्रशासनिक खर्चभित्र ऋणमा भएको ब्याज खर्च र सम्पत्तिको ह्रास खर्च भने समेटिएको हुँदैन ।

विभिन्न कारणले सार्वजनिक संस्थानहरूका कर्मचारी घट्दै जाँदा त्यसका लागि तिर्नुपर्ने दायित्व पनि घटेका कारण कर्मचारी प्रशासनिक खर्च अनुपात घट्न पुगेको हो । आर्थिक वर्ष २०६८र६९ मा ३१ हजार ७ सय ५५ कर्मचारी संस्थानमा क्रियाशिल रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा आईपुग्दा कुल कर्मचारी २६ हजार ६ सय ३५ मात्रै छन् ।

यो क्षेत्रमा कर्मचारी घट्दै जानुमा सार्वजनिक संस्थान बन्द हुनु, कार्यक्षमतामा सुधार भइ विद्यमान कर्मचारीबाट नै आफ्नो कारोबार बढाउन सक्षम हुनु, कार्यरत कर्मचारी अवकास र नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा अधिक समय लाग्नुजस्ता कारण रहेका छन् ।

संस्थानहरूको वार्षिक समीक्षअनुसार अन्य क्षेत्रका तुलनाममा जनउपयोगी क्षेत्रका संस्थानहरूले रोजगारीको अवसर बढी सिर्जना गरेको र त्यो क्षेत्रले संस्थानको कुल रोजगारीमा ४७।७९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । जनउपयोगी क्षेत्रमध्ये पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा बढी जनशक्ति क्रियासिल छन् ।

नेपालमा सञ्चालित संस्थानहरूलाई औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, समाजिक, जनउपयोगी र वित्तीय गरी ६ भागमा विभाजित गरिएको छ । औद्योगिकअन्तर्गत ७, व्यापारिकमा ६, सेवामा ७, सामाजिकमा ५, जनउपयोगीमा ३ र वित्तीय क्षेत्रमा ११ गरि ३९ वटा संस्था सञ्चालनमा छन् ।

विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा सञ्चालनमा रहेको ३५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २३ वटा नाफा र १२ वटा घाटामा गएका छन् । संस्थानहरूले गत वर्ष ३४ अर्ब ९६ करोड ९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए ।

यो नाफा अघिल्लो वर्ष २०७१÷७२ को ३४ अर्ब ४० करोड ६५ लाखको तुलनामा १।६१ प्रतिशतले बढी हो । पछिल्ला वर्षहरूमा संस्थानहरूको खुद नाफाको स्थिति सुधारोन्मुख रहेको अर्थ मन्त्रालयले दावी गरेको छ ।

गतवर्ष सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने निकायका रुपमा नेपाल आयल निगम १९ अर्ब ३५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ भने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बढी नाफा कमाउने संस्थानहरू हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष सबैभन्दा बढी नोक्सानी हुनेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छ । त्यसैगरी उदयपुर सिमेन्ट, नेशनल ट्रेडिङ, नेपाल औषधि र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र नोक्सानीमा छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा २ खर्ब ४० अर्ब ४९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आय प्राप्त गरेका छन् । यो आय अघिल्लो वर्षको २ अर्ब ७६ अर्ब १६ करोड १२ लाख रुपैयाँको तुलनामा १२।९१ प्रतिशतले कम हो ।

अर्थ मन्त्रालयले २०७२ वैशाखामा गएको विनासकारी भूकम्प, गत वर्ष सीमा नाकामा उत्पन्न असहजताका कारण आपूर्ति प्रणालीमा आएको समस्या जस्ता कारणले कुल आय घटेको उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ सम्म १ खर्ब ४३ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख सेयर लगानी र १ खर्व ३० अर्ब ५० करोड ६८ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ । कारोबारमा समाचार छ ।