काठमाडौ, २४ बैशाख । सरकारले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पुनरावलोकन गर्दै महाकाली सन्धीको भावनाअनुरूप अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
डीपीआरबारे पुनरावलोकन गरेर पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणलाई ऊर्जा मन्त्रालयले ढिलो गरी पठाएको प्रतिवेदनमा सम्झौताको भावनालाई दृष्टिगत गरी डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन सुझाव दिइएको छ ।
परामर्शदाता वाकपोसले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई विकास प्राधिकरणले राय सुझावका लागि भन्दै एक वर्षअघि वैशाखमा नेपाल र भारत सरकारलाई पठाएको थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले बिहीबार सुझावसहितको प्रतिवेदन पठाएको छ भने भारत सरकारले केही महिनाअघि मात्र प्रतिवेदन दिएको थियो ।
विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र गुरुङले ढिलो गरी भए पनि दुवै देशको प्रतिवेदन आइसकेको जानकारी दिए । “ऊर्जा मन्त्रालयले बिहीबार मात्र राय सुझावसहितको डीपीआरबारे पुनरावलोकन गरेर प्रतिवेदन पठाएको छ, भारत सरकारको पनि पाइसकेका छौं,”
उनले भने, “प्राप्त भएका प्रतिवेदनमा आएका राय सुझावबारे विश्लेषणसहित सहजीकरणका लागि दुवै देशको प्राविधिक समूहले छलफल गरेर अन्तिम टुंगो लगाउने छ ।” उनका अनुसार दुवै देशबाट ५/५ जनाको विज्ञ समूहका लागि प्राधिकरणले दुवै देशका सरकारलाई पत्र पठाइसकेको र एक हप्ताभित्र विज्ञ प्राविधिक विज्ञ समूहको नाम आउने छ ।
२०५२ माघमा सम्झौता र २०५३ असोजमा संसदबाट पारित भएको महाकाली सन्धीमा पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनाभित्र टुंग्याउने उल्लेख भए पनि अघि बढ्न नसकेकोमा १८ बर्षपछि २०७१ साउनमा मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यसलाई अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।
सोही अनुसार पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरी १८ बर्ष अघि रोकिएको कार्यादेश (टीओआर) पारित भएको थियो । कार्यादेशमा ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने उल्लेख भए पनि त्यसको १५ महिनाभित्र मात्र डीपीआरलाई परामर्शदाताले अद्यावधिक गरेर अन्तिम रूप दिएको थियो ।
६ महिनाभित्र पूरा गर्ने गरी कार्यादेश पारित भएको पनि साढे दुई वर्ष बितिसकेको छ । कार्यकारी अधिकृत गुरुङ भने आगामी जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा डीपीआर टुंगो लगाइसक्ने बताउँछन् ।
“दुवै देशबाट आएका सुझावहरूमा एकरूपता भएमा अघि बढाउने र फरक सुझाव आएमा दुवै देशका प्राविधिक विज्ञ समूहको सहजीकरणमा प्राधिकरण र परामर्शदाता बसेर टुंगो लगाउँछौ,” उनले भने ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले पुनरावलोकन गरेर पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणलाई राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पठाएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा अधिकांश प्राविधिक कुरामा जोड दिँदै दुवै देशको हितलाई ध्यान राखेर पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन भनिएको छ ।
स्रोतका अनुसार पानी बाँडफाँड, प्राविधिक र अन्य विषयमा वाकपोसले तयार गरेको प्रतिवेदन महाकाली सम्झौताको मर्मविपरित भएकोेले सो अनुसार गर्नका लागि सुझाव दिइएको छ । ढिलो गरी डीपीआर पुनरावलोकन गरिए पनि एकमुष्ट रूपमा सुझाव पठाइएकाले दुवै देश गम्भीर भए पञ्चेश्वरको विकास अघि बढ्ने आशा प्राधिकरणको छ ।
डीपीआर आएलगत्तै ऊर्जासचिवसहितको बैठकले पुनरावलोकन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई जिम्मा दिएको थियो । सचिवालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्जुन श्रेष्ठ, श्रीरञ्जन लाकौल, लेखमानसिंह भण्डारी, सोमनाथ पौडेल, शिवकुमार शर्मा, सुवर्णलाल श्रेष्ठ लगायत विज्ञ सदस्य रहेको समितिसमेत गठन गरेको थियो । कारोबारमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्