
काठमाडौं, २४ जेठ । प्रायःजसो तीनदलीय बैठकमा सहभागी बन्न जाँदा ढोकाबाट छिर्न नभ्याउँदै शेरबहादुरले भन्ने गरेका छन्, म चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नै हुँदैन भन्ने के छ यार’ उनको यो प्रश्न र हतारोले नै स्पष्ट पार्छ देउवा कति आतुर थिए, बालुवाटारमा रात बिताउन ! त्यसका लागि जे जे गर्न र जस्तासुकै शर्त मान्न पनि तयार नहुने कुरै भएन ।
भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएको विषय अध्ययन गर्न गएका सहसचिव गीताभक्त तिमल्सिना र जिल्ला प्रहरी प्रमुख दीपक थापासमेतले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको दफा ५१९१० को (ग)मा व्यवस्था भएअनुरुप मतपत्र बदर गर्नुपर्ने सुझाव दिँदादिँदै अर्कै दफा लगाएर फेरि मतदान गराउने निर्णयमा आयोगलाई किन पु¥याइयो ? यसबीच प्रायःजसो सबै भूतपूर्व आयुक्तहरुले नराम्रो नजिर बस्छ, मतगणना नै गर्दा राम्रो भनी सल्लाह दिएकै थिए तर पनि त्यसका लागि आयोग तयार भएन ।
मतगणना गर्दा के हुन्छ भन्ने आशयले वकिलहरु बोलाएर कानुनी आधार बलियो पार्ने कामसमेत भयो तर परिणाम उल्टो किन त यस्तो मरिहत्ते भन्दा देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनु छ । त्योभन्दा पहिले प्रचण्डलाई छोरी रेणुको भरतपुरमा जीत निश्चित गर्नु छ ।
अनि मात्र सबै कुरा देउवालाई बुझाएर संसद्मा जान आफ्नालागि भरतपुर क्षेत्र सुनिश्चित गर्नु छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त स–सानो कुराले माओवादी र कांग्रेस गठबन्धनमा दरार आउन नदिने वातावरण बनाउनु छ ।
अनि एमालेसँग कसरी हुन्छ माओवादी र कांग्रेस दुवैको दूरी बढाउनु छ । त्यो सबै काम यही एउटा निर्णयबाट सम्पन्न हुने भएपछि त्यहीअनुरुप आयोगबाट गरिएको निर्णयका रुपमा धेरै बुझेका छन् । भरतपुरमा कांग्रेस एक्लैको ४५ हजार मत थियो ।
एमालेको जसै गरे पनि ४० हजार मत कट्ने अवस्था थिएन तर बढीमा १० हजार मत आफ्नो पक्षमा आएको माओवादीले मेयर पाउने अवस्था कसले सिर्जना गरिदियो ? भरतपुर र देशकै पनि ठूलो दल आखिर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि आफ्नो उम्मेदवार ‘सहिद’ बनाउन कसरी तयार भयो ः?
निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णय र त्यसअघि भएका सबैजसो अपत्यारिला घटनाले के संकेत गर्छ भने माओवादी र कांग्रेसको दीर्घकालीन सम्झौता र सहकार्यको अध्यायमा भरतपुर काण्ड महत्वपूर्ण खुड्किलो हो । यसले जतिसुकै नराम्रो नजिर स्थापित गरे पनि त्यही बन्धन अझ कसिलो पार्न अप्रत्यासित निर्णय लिइयो भन्ने आमविश्लेषण छ ।
जनआस्थामा समाचार छ ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्