संसदमानै अल्झिए ५३ विधेयक

काठमाडौंँ, ११ साउन । सोमबारको संसद्को दैनिक कार्यसूचीमा सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक तेस्रो नम्बरमा थियो । विधेयकमाथिको समितिको प्रतिवेदन छलफलसहित पारितको कार्यसूची भए पनि अन्तिम समयमा सभामुखले कार्यसूचीबाट हटेको जानकारी दिए । कारण थियो, ‘गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्ययनका लागि समय माग्नू ।

तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको कार्यकालमा संसद्मादर्ता भएको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले झन्डै दुई वर्षसम्म दफावार छलफलमै बिताएको थियो । बल्लतल्ल पारितको कार्यसूची आए पनि नयाँ मन्त्रीले अध्ययनको आवश्यकता महसुस गरेपछि विधेयक रोकियो । संसद्मा कुन विधेयक बढाउने वा नबढाउने प्रमुख दायित्व सरकारको नै रहन्छ ।

सामाजिक सुधार विधेयकमात्र होइन, संसद्मा विभिन्न प्राविधिक कारणले रोकिएका विधेयक थुप्रै छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार अहिले ५३ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । छ वटा विधेयक फिर्ता लिने भनिए पनि दुई वटाको औपचारिक पत्र सचिवालयलाई प्राप्त छ । अन्य विधेयक अगाडि बढाउन मौखिक निर्देशन भए पनि लिखित जानकारी संसद् सचिवालयलाई छैन ।

कतिपय विधेयक पारितको अन्तिम प्रक्रियामा भए पनि विभागीय मन्त्री नभएका कारण तिनले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् । केही विधेयक नयाँ मन्त्री आएपछि अध्ययनको आवश्यकता रहेको भन्दै पारित प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ भइरहेका छन् ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले विभिन्न चरणमा ५३ वटा विधेयक संसद्मा रहेको बताउनुभयो । गौतमले भन्नुभयो, ‘हामीसँग विधेयकको चाप छ । तर, कुनलाई कहिले र कुन आवश्यकतामा अघि बढाउने सरकारले प्राथमिकता नतोकेका कारण विधेयक पारितको प्रक्रिया चुस्त हुनसकेको छैन । राष्ट्रिय सभा तथा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आवश्यक विधेयक ल्याइएको छैन । ’
संसद् सचिवालयमा तीन वर्षभन्दा पुराना विधेयक पनि छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन पहिलो संशोधन विधेयक, अदालतको अपहेलना विधेयक, सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक तीन वर्षभन्दा पुराना भइसकेका छन् ।’ गोरखापत्रमा समाचार छ ।