देउवाको दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असमावेशी

काठमाडौं,१२ साउन । ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको माग गर्दै प्रधानमन्त्री पत्नी एवं कांग्रेस सांसद डा.आरजु राणा देउवाले ज्ञापनपत्र बुझाए पनि पति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना महिलाले मात्र स्थान पाएका छन्।

राणाकै संयोजकत्वमा केही दिनअघि संसद्मा महिला सांसदको समूह (ककस) गठन भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा महिलालाई अत्यन्त न्यून सहभागिता गराइएको भन्दै कांग्रेस सांसदले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेसबाट १४ जना मन्त्री नियुक्त हुँदा एक जना महिला अम्बिका बस्नेतले मात्र मन्त्रिपरिषद्मा स्थान पाएकी छन् ।

आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि कांग्रेसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ७ जनामध्ये कुनै पनि महिला सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरिएन।

‘राजनीतिक संघर्षमा महिलाको स्थान उच्च रहे पनि पदमा महिलालाई पछि पारियोु, कांग्रेस संसदीय दलकी पूर्वसचेतक एवं सांसद कमला पन्तले भनिन्, ‘महिला सहभागिता न्यून गरिएकोमा सामूहिक रूपमा पार्टी नेतृत्वसँग स्पष्टीकरण सोध्छौं ।

कांग्रेसकै अर्की सांसद पार्वती डिसी चौधरीले पनि महिलाको सहभागिता न्यून गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाइन् । ‘राजनीतिक संघर्षमा महिलालाई अघि सारिन्छ तर पद दिने बेलामा पछि पार्ने संस्कार अझै हटेन।’

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ४९ दिनपछि देउवाले बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि समावेशी दृष्टिकोणले विस्तार निकै कमजोर देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीसहित २७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला, दलित, जनजातिको सहभागिता न्यून छ।

कांग्रेसबाट १३, माओवादी केन्द्रबाट ९, फोरम लोकतान्त्रिकबाट २ र नेकपा संयुक्तबाट १ जना मन्त्री थपिए पनि समावेशी चरित्र नभएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘राज्यका सबै निकायलाई समावेशी बनाउन यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गर्‍यौं तर कुरा एकातिर काम अर्कै गर्ने भएपछि के टिप्पणी गर्नुु,’ एमालेका युवा सांसद रवीन्द्र अधिकारीले भने । अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार छ ।