दार्जिलिङमा ‘अघोषित आपतकाल’

काठमाडौं, १३ साउन । भारत, पश्चिम बंगालको दार्जिलिङमा अलग प्रान्त गोर्खाल्यान्ड माग्दै जारी आन्दोलनले ५० दिन नाघेको छ । माध्यमिक विद्यालयमा बंगाली भाषा अनिवार्य गर्ने बंगाल सरकारको निर्णयपछि आक्रोशित स्थानीयले चर्काएको आन्दोलनले सन् १९८६ को रेकर्ड तोडिएको छ । ८६ को आन्दोलनका तत्कालीन कमान्डर सुवास घिसिङले ४० दिने बन्दमा फर्मान जारी गरेका थिए । उक्त आन्दोलनमा १ हजार २ सयभन्दा बढी जनता मारिएका थिए ।

यसपटकको आन्दोलन विगतको तुलनामा कम हिंसात्मक देखिन्छ । अहिलेसम्म ९ आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको छ । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङले आन्दोलनको रणनीति ‘मिनिमल कजेल्टी, म्याक्सिमम एचिभमेन्ट’ रहेको बताए । ‘कम क्षतिमा धेरै उपलब्धि दिने रणनीतिमा छौं हामी,’ उनले भने ।

मोर्चा नेताहरूले बंगाल सरकारले दार्जिलिङमा अघोषित रूपमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना गरेको बताए । ‘बंगालले अघोषित आपतकाल लागू गरेको छ,’ मोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विशाल क्षत्रीले भने, ‘बंगाल सरकारको रवैयाले दार्जिलिङ संकटकालको अवस्थामा पुगेको छ ।’

‘अझै नाकाबन्दी रहे जनता भोकभोकै मर्ने सम्भावना छ,’ सिलिगुडीका विजय रुचालले भने, ‘बंगाल सरकारले तानाशाही नीति जारी राखेको छ ।’ उपाध्यक्ष क्षत्रीका अनुसार ३५ दिनदेखि इन्टरनेट सेवा र फोन प्रतिबन्ध जारी छ । चार दिनअघि भारतकै पहिलो नेपाली टीभी नेटवर्क च्यानलको प्रसारणमा समेत प्रतिबन्ध लगाइनु गणतन्त्रकै उपहास भएको उनले बताए ।

आन्दोलनमा क्रममा सन् १९८६ देखि हालसम्म ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा बिहीबार दार्जिलिङका विभिन्न स्थानमा सहिद दिवस मनाइयो । सिलिगुडी प्रशासनले भने दिवस प्रभावित गर्ने नियतसाथ दार्जिलिङमोड उत्तरको करिब १० किमि क्षेत्रमा बिहानैदेखि १४४ धारा लागू गरेको थियो । सिलिगुडीदेखि सुकुनासम्म सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति थियो ।

‘हामीले सहिद दिवस मनाउँछौं भनेर प्रशासनले कफ्र्यु जारी गर्‍यो,’ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका तराई जोनल सेक्रेटरी छिरिङ दाहालले भनिन्, ‘आन्दोलन निस्तेज पार्न बंगाल सरकारले तानाशाही व्यवहार देखाइरहेको छ । केन्द्र सरकार मूकदर्शक छ ।’

आन्दोलनकारीले सरकारी सवारी, सरकारी भवनमा तोडफोड र आगजनी जारी नै राखेका छन् । प्रशासनले पनि सर्वसाधारणका घरमा छापा मार्ने, कुटपिट गर्ने काम रोकेको छैन । केही दिनअघि अनुगमनमा आएको राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संगठनको एक प्रतिनिधि मण्डलले दार्जिलिङमा प्रहरी ज्यादती बढेको भन्दै राज्य सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

‘गोर्खाल्यान्डबाहेक मान्दैनौं’

४३ दिनदेखि भोकभोकै होमिएका छन् आन्दोलनकारी । गोर्खाल्यान्डबाहेक कुनै व्यवस्था नस्विकार्ने उनीहरूको सामूहिक भनाइ छ । आन्दोलनकारीले राजनीतिक दललाई पनि गोर्खाल्यान्डबाहेक अन्य व्यवस्था स्वीकार नगर्न खबरदारी गरेका छन् ।

गोर्खाल्यान्डका लागि सातादेखि आमरण अनशन पनि जारी छ । दार्जिलिङ, मिरिक, खरसाङ, कालिम्पोङ र डुबर्स क्षेत्रमा २० जना अनशन बसेका छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य बिग्रँदो छ । कालिम्पोङमा अनशन बसेका राजु विश्वकर्माले बताए ।

केही दिनअघि मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले आन्दोलन दबाउने नियतसाथ दार्जिलिङका राजनीतिक दलको सशस्त्र समूहसँग संलग्नता रहेको आरोप लगाएकी थिइन् । उक्त आरोप दलले ठाडै अस्वीकार गरे । मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले आक्रोश पोखे, ‘‘बंगाल सरकारले हामीलाई हतियार उठाउन बाध्य पार्दै छ ।’

यसैबीच नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको शपथग्रहण समारोहमा दिल्ली पुगेकी बेनर्जीले तीन दिनअघि केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटेर दार्जिलिङ घटनाबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेकी थिइन् । उक्त भेटपछि गृहमन्त्री सिंहले दार्जिलिङलाई अलग प्रान्त बनाउने कुनै तयारी नभएको प्रस्ट पारेका थिए ।कान्तिपुरमा समाचार छ ।