काठमाडौं, २० साउन । नेपाल आयल निगामले अर्बौँ रुपैयाँको जग्गा किन्दा भएको कारोडौँ घोटालालाई ढाकछोप गरी कानुन् प्रक्रिया पुर्यान स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
निगम अधिकारी र एजेन्टले जग्गा खरिद गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीबाट चलनचल्तीको बजार मूल्य महँगो देखाएर कानुनी प्रक्रिया पुर्याउन खोजेका हुन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीले धेरै महँगो सिफारिस गरे पनि जग्गाधनीले भने सो मूल्य भन्दै निक्कै कम पाएका छन् । निगमले जग्गा खरिद गर्दा स्थानीय तहबाट सरकारी र चलनचल्तीको दररेट पेस गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
निगमलाई जग्गा उपलब्ध गराउने एजेन्टले कर्मचारीलाई मिलाएर सरकारी दररेटभन्दा चलनचल्तीको मूल्य ५४ गुणासम्म बढाएर सिफारिस गराएका छन् । नागरिकमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्