काठमाडौं, ३२ साउन । व्यवस्थापिका संसद्बाट चारवटा विधेयक पारित भएर ऐन नबनेसम्म स्थानीय तह व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन नहुने सरोकारवालाहरूले बताउनुभएको छ ।
स्थानीय तहको अवस्था र सेवा प्रवाहका बारेमा मानव अधिकार सञ्चार प्रतिष्ठानले मङ्गलबार गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले अहिले संसद्मा विचाराधीन स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक, कर्मचारी समायोजन विधेयक र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित भई ऐन नबनेसम्म स्थानीय तहमा काम गर्न अन्योल भइरहने बताए ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले चारवटा विधेयक ऐनमा रूपान्तरण नभएसम्म स्थानीय तहमा विविध किसिमका जटिलता आइरहने बताए । तत्काल काम नरोकिनका लागि सरकारले स्थानीय तह शासन सञ्चालन आदेश जारी गरेको चर्चा गर्दै उक्त आदेशले तत्काल आइपर्ने समस्याको समाधान गरेको दाबी गरे।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले यी ऐनको अभावमा स्थानीय तहमा काम गर्न अवरोध भएकाले संसद्बाट छिटो पारित हुनुपर्ने बताए । स्थानीय तहमा अधिकार धेरै आए पनि व्यावहारिक रूपमा भने कार्यान्वयन हुन अझै करिब एक वर्ष लाग्नसक्ने पनि उनले बताए ।
सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष शिवशरण खत्री, चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष शान्तबहादुर वाइबालगायतका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा काममा समस्या भएको गुनासो गरे । आइतबारदेखि सुरु भएको कार्यशाला मङ्गलबार समापन भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । गोरखापत्रमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्