काठमाडौं, २ भदौ । सरकारले कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण विक्रीवितरण गर्न नपाउने गरी गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न बिहीबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले रीट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गएको साउन २६ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिईकन कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण गरी घडेरीका रुपमा विक्रीवितरण गर्न÷गराउन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको थियो । आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्