राहतमा एकद्वार प्रणाली लागू नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, ३ भदौ । बाढीपहिरापीडितलाई एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

बाढीबाट आक्रान्त नागरिकलाई छिटो राहत वितरण गर्नुको साटो सरकारले अलमल र ढिलाइ गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । अधिवक्ता सुनील रञ्जन सिंहले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले शुक्रबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

बाढीपहिरोमा परेका सबै नागरिकलाई राहत सामग्री छिटो उपलब्ध गराउन सरकारको नाममा आदेश पनि गरेको छ । विपत्का वेलामा छिटो राहत पु¥याउनुको साटो एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्नु न्यायोचित नदेखिएको आदेशमा भनिएको छ । राहतमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको निर्णय खारेज गर्दै सर्वोच्चले राहत वितरण कार्य चुस्त बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नयाँपत्रिकामा समाचार छ ।