‘नेटवर्क मार्केटिङ’ ब्युँताउने प्रयास

काठमाडौं, ३ भदौ । सात वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाइएको ‘नेटवर्क मार्केटिङ’ लाई घुमाउरो बाटोबाट ब्युँताउने प्रयासमा सरकार आफैं लागेको छ ।  वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री–व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०७४ संसद्मा पेस गरेपछि सरकारी प्रयास सतहमा आएको हो ।

नेटवर्क मार्केटिङ का नाममा वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्री गर्दै आएका गोल्ड क्वेस्ट, युनिटी, हर्बो, रोवियसलगायत कम्पनीले ग्राहक ठगेको तथा राजस्व छलेको उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन गर्दै यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले ९ वैशाख ०६७ मा यससम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले नेटवर्क मार्केटिङ गर्न दिन उचित एवं सर्वसाधारणको हितअनुकूल नभएको सुझाव दिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले १० जेठ ०६७ मा वस्तु तथा सेवा व्यापारसँग सम्बन्धित यो व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

प्रतिबन्धविरुद्ध रोवियस इन्टरनेसनलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्न आदेश दिएको थियो ।

पैसा कमाइने लोभमा सदस्य बनाएर गरिँदै आएको नेटवर्क व्यापारमा प्रतिबन्ध लागेपछि खुलाउने प्रयास हुँदै आएको थियो । महँगो मूल्यमा सामान बेच्दै आएका यस्ता कम्पनीले सरकारी राजस्वसमेत हिनामिना गर्दै आएका थिए । अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार छ ।