काठमाडौं, ६ भदौ । यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षाको शुल्क नलिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले प्रयोगात्मक परीक्षार्थीका लागि गाडी उपलब्ध गराएबापत परीक्षार्थीबाट दस्तुररशुल्क असुल गर्ने काम नगराउन मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
यसअघि ‘श्रीभेइकल सोलुसन एन्ड रिसर्च सेन्टर’ ले विभागसँग सम्झौता गरी प्रयोगात्मक परीक्षामा गाडी उपलब्ध गराएबापत परीक्षार्थीबाट शुल्क लिँदै आएको थियो । यसरी शुल्क लिनु अवैधानिक भन्दै दीपक पराजुलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
‘सम्मानित अदालतको आदेशअनुसार हामी परीक्षार्थीलाई निस्शुल्क गाडी उपलब्ध गराउँछौं,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले भने, ‘यो अन्तरिम आदेश हो, जब पूर्ण फैसला हुन्छ, त्यसपछि विकल्प खोज्नुपर्छ ।’
सेन्टरले ३ वर्षअघि प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि यातायात व्यवस्था विभागलाई गाडी उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो । विभाग र सेन्टरबीच २०६९/१२र२२ मा भएको सम्झौताको म्याद २०७३/१२र२२ मा सकिएको थियो । २०७३/१२र२५ मा पुनस् ६ महिनाका लागि साविकै दरमा सेवा दिने सम्झौता भएको थियो । यसअघि पनि सर्वोच्चकै न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको एकल इजलासले उक्त सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्