आपूर्ति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र सांसदलाई टेरेन

काठमाडौं, १५ भदौ । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको करोडौं अनियमिततामा आपूर्ति मन्त्रालय आँखा चिम्लेर बसेको छ ।

छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशनकोसमेत मन्त्रालयले अवज्ञा गरेको छ । ईन्धन भण्डरणका लागि निगमले भैरहवा चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा किन्दा भएको घोटालामा संलग्नलाई कारबाही गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको हो ।

आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलको मौनताप्रति सार्वजनिक लेखा समिति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
करोडौं अनियमितताको आरोप लागेका निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई निलम्बन नगरिएपछि आपूर्तिमन्त्री र सचिव प्रेमकुमार राईले संरक्षण गरेको आशंका उब्जेको छ ।

संसदीय समितिको निर्णय बेवास्ता गरेर आपूर्ति मन्त्रालय चुप बस्नुले गम्भीर प्रश्न उब्जिएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए । नागरिकमा समाचार छ ।