बलियो बन्दै स्थानीय तह

काठमाडौं, २७ भदौ । परिवार र छरछिमेकमा हुने स–साना मुद्दा मामिलाको मात्रै होइन एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाको निरूपणसमेत अब स्थानीय तहबाटै हुने भएको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक’ ले नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष नेतृत्वको न्यायिक समितिलाई व्यापक क्षेत्राधिकार दिएको हो ।

संसदको विकास समितिबाट आइतबारै परित विधेयक छिट्टै संसदको पूर्ण बैठकबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । न्यायिक समितिको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले ९० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादलाई स्थानीय तहको न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट निरूपण गर्नेछ । तर त्यस्ता विवाद सोझै अदालतमा लैजाने अधिकारबाट मुद्दाका पक्षलाई वञ्चित गरिएको छैन । कान्तिपुरमा समाचार छ ।