‘धुलोले क्षेति पुगे निःशुल्क उपचार’

काठमाडौं, ३१ भदौ । धुलो, धुवाँ, वायु प्रदुषण र फोहोरका कारण मानव स्वास्थ्यमा जोखिममा परेको निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतले रोकथामका लागि तत्काल सार्वजनिक निर्माण विभाग गठन गरी कादम चाल्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।

सरकारी निकायले प्रदुषदण नियन्त्रणका लागि तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कामको सूचि नै तोकेर परमादेश जारी भएको हो । वातावरण स्वच्छ राख्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेपनि सम्बद्ध निकायले नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण कैलाई गम्भीर क्षति पुगे सरकारले नै निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने चतावनीसमेत सर्वोच्चले दिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार छ ।