काठमाडौं, १ असोज । नेपाल आयल निगमले आठ वर्षअघि थानकोट डिपो विस्तार गर्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन निर्देशन बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै करिब ७० रोपनी जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ ।
निगमले त्यसबेला जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा २७ बमोजिम वार्ताको माध्यमद्धारा जग्गा खरिद गर्न खोज्दा आयोगले खरिद प्रक्रियामा अनियामितता हुन सक्ने भन्दै त्यसमा अंकुश लागाई सार्वजनिक खरिद एने बमोजिम जग्गा खरिद गर्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको निर्देशन बमोजिम तत्कालीन निगम सञ्चालक समितिले सर्वाजनिक खरिद ऐन बमोजिम जग्ग खरिद गरेको थियो ।
२०४८ सालमा एसियाली विकास बैंकको सहायोगमा निर्माण भएको थानकोट डिपो निर्माण गर्न पनि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डरमार्फत ५५ रोपनी जग्गा खरिद भएको थियो । अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्