काठमाडौं, ३ असोज । संविधानसभाबाट जारी भएको दुई वर्षमा संविधान कार्यान्वयनले गति लिएको छ । संविधानप्रति असहमति जनाउँदै आएको पक्षले स्थानीय निर्वाचनमा सहभागिता जनाएपछि संविधानको स्वीकार्यता बढाएको छ । साथै, असन्तुष्ट पक्ष (तत्कालीन मधेसी मोर्चां) संवैधानिक प्रक्रियाबाट समस्या समाधान खोज्न सहमत भएको छ ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएलगत्तै तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दल आन्दोलनमा गएका थिए । संविधानमा ११बुँदे असहमति जनाएको मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले प्रधानमन्त्रीको तीनवटा निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए ।
संविधान संशोधन प्रक्रियाको सुरुवातले सकारात्मक संकेत गरेको राजपा वरिष्ठ नेता लक्ष्मणलाल कर्णको विश्लेषण छ । संविधान संशोधन आवश्यक रहेको प्रमुख दललाई महसुस हुनु मधेस आन्दोलनको उपलब्धि भएको उनले बताए ।
मधेसकेन्द्रित दलहरू पछिल्ला दिनमा अंगीकृत नागरिकतालाई उच्च पदमा जाने बाटो रोक्न नहुने, न्यायपालिका समावेशी बनाउनुपर्ने, प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने, राष्ट्रिय भाषालाई कामकाजी बनाउनुपर्नेलगायतका बुँदामा सीमित भएका थिए ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने मधेसी दलको माग थियो । यी माग सम्बोधन गर्न सरकारले दुईपटक संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्यो, तर सरकारको संशोधन विधेयक ५ भदौमा संसद्मा अस्वीकृत भयो ।
संविधान संशोधनका लागि दबाब दिने गरी स्थानीय निर्वाचनलाई आन्दोलनको अर्को रूपमा उपयोग गरेको नेता कर्णको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्