महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठलाई संविधान मिच्दै हुँदै नभएको

काठमाडौं, ४ असोज । सरकारलाई संविधान र कानुनसम्मत रूपमा चल्न सुझाव दिनु महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व हो । सरकारको कानुनी सल्लाहकार र सरकारवादी मुद्दाको वकालत गर्ने महान्यायाधिवक्ताले नै संविधानमा नभएको पद सिर्जना गरेर पत्र काटेको भेटिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठका लागि ‘सम्मानार्थ महान्यायाधिवक्ता’ को भूमिका सिर्जना गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत भदौ १६ मा सर्वोच्च अदालतमा ‘सम्मानार्थ महान्यायाधिवक्ताका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने’ विषयमा एक पत्र पठायो । उक्त पत्रमा सहन्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले दिएको रिट निवेदनमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ सम्मानार्थ महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा बहस गर्ने भन्दै वकालतनामा समेत पत्रका साथ पठाएको उल्लेख छ ।

उक्त पत्रलाई शाखा अधिकृतदेखि टिप्पणी उठाई नायब महान्यायाधिवक्ता हुँदै हालका महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले समेत स्वीकृत गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पहिले पनि यसरी पुराना महान्यायाधिवक्तालाई आदरपूर्वक सम्बोधन गरी बहसका लागि आग्रह गर्ने चलन रहेको दाबी गरे । ‘पहिले पनि यसरी बोलाउने चलन रहेछ, उहाँ नै त्यो मुद्दा बुझेको मान्छे भएकाले बोलाइएको हो,’ भण्डारीले भने, ‘महान्यायाधिवक्ताको पद छाडदैमा सरकारी मुद्दामा बहस गर्न नहुने होइन । त्यही भएर उनले बहस गरेर सघाएका हुन ।’

सोही पत्रबमोजिम श्रेष्ठले मंगलबार सर्वोच्चमा बहससमेत गरे । विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूले उनलाई बहसका लागि आग्रह गर्दा प्रयोग भएको ‘सम्मानार्थ’ शब्दप्रति आपत्ति जनाए ।

नेपालको संविधानको भाग १२ माहान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने उक्त पदमा सम्मानार्थ उपाधि दिने व्यवस्था उक्त भागमा परिकल्पना गरिएको छैन । त्यसैगरी सम्मानार्थ रूपमा प्राप्त हुने पदहरू राष्ट्रपतिले प्रदान गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २७७ मा गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रबारे सूचना पाउनासाथ सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेका तर्फबाट सर्वोच्चमा बहस गर्न पुगेका कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमै आपत्ति जनाएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू लक्ष्मीबहादुर निराला, यज्ञमूर्ति बञ्जाडे, हरि उप्रेती तथा अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाललगायतले संविधान र कानुनमा व्यवस्था नै नभएको ‘सम्मानार्थ महान्यायाधिवक्ता’ पदवी दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

पत्रमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अर्को त्रुटिसमेत गरेको छ । बोधार्थ पत्रमा भदौ १६ मा अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई वरिष्ठ अधिवक्ता भनी सम्बोधन गरिएको छ ।

जब कि सर्वोच्चले भदौ ३० मा मात्रै श्रेष्ठलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो । प्रमाणपत्र दिनुअघि नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्रुटिपूर्ण रूपमा श्रेष्ठलाई वरिष्ठ अधिवक्ता भनी सम्बोधन गरेको हो ।

आफ्नै निर्णय उल्लंघन

घिमिरेको रिटमाथिको बहसका क्रममा आफैंले गरेको निर्णय उल्लंघन हुने गरी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले अदालतमा बहस गरेका छन् । गत माघ ६ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरी ‘संविधानले नचिनेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर कानुनी रायसल्लाह मागेमा स्वीकार नगर्ने र त्यस्ता मुद्दामा आफूहरूले कानुनी प्रतिरक्षा नगर्ने’ घोषणा गरेको थियो ।

त्यसको दुई दिनअघि संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले श्रेष्ठसँगै कानुन आयोगका अध्यक्ष र कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई सल्लाहका लागि बोलाएकोमा आपत्ति जनाउँदै श्रेष्ठ बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए ।

विभिन्न निकायमा आफूखुसी नियुक्त हुने सल्लाहकारले संस्थान प्रमुखको अनुकूलकै सल्लाह दिने गरेको र त्यसले बेथिति बढेको भन्दै उनले सरकारी निकायहरूले सरकारी वकिलहरूबाटै कानुनी राय र प्रतिरक्षा गराउनुपर्ने अडान राखेका थिए । महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिएपछि उनले आफ्नो निर्णय उल्लंघन हुने गरी बहस गरेका हुन् ।

कारबाही अलपत्र

प्रारम्भिक सुनुवाइको मौका नदिई मन्त्रिपरिषद्बाट निलम्बन गरेको भन्दै सर्वोच्चले सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेमाथिको निलम्बन कानुनविपरीत ठर्हयाएको छ ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेमाथिको निलम्बनको निर्णय खारेज गर्नुका साथै उनलाई नियमित कामकाज गर्न दिन आदेश जारी गरेको हो । घिमिरेले दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दा खारेज भएको छ ।

पर्याप्त प्रमाण भेटिँदासमेत लागूऔषधका केही आरोपितमाथि मुद्दा नचलाउने भनी गरेको निर्णयका कारण ३ जना सरकारी वकिल विवादमा तानिएका थिए । तीमध्ये सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेमाथिको कारबाही मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा भएको थियो ।

त्यही निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले घिमिरेको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । मुद्दामा नगएका कारण ललितपुरका सरकारी वकिल ईश्वरी बञ्जाडे र धादिङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता दयाशंकर अधिकारीमाथिको कारबाही प्रक्रियासमेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमै अडकिएको छ ।

औषधि उत्पादनका लागि आयात गरिएको रासायनिक पदार्थलाई गैरकानुनी लागूऔषधका रूपमा बेचेको आरोपमा प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले छानबिन थालेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा ब्युरोले तीन औषधि उत्पादक कम्पनीहरू एस।आर। ड्रग, आर्या र टोरसको कारखानामा छापा मारेको थियो । औषधि उत्पादनको प्रयोजनमा ल्याइएको रासायनिक पदार्थ दुरुपयोग गरेको प्रमाण भेटिएपछि ब्युरोले सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पेस गरेको थियो ।

ब्युरोले दुवैका सञ्चालक तथा कामदारहरूमाथि लागूऔषध ऐनका साथै संगठित अपराधको अभियोग पनि आकर्षित हुने भन्दै प्रमाण पेस गरेको थियो । तर सरकारी वकिलहरूले भने फर्माका सञ्चालकहरूलाई उन्मुक्ति दिई कर्मचारीहरूमाथि मात्रै मुद्दा चलाउने भनी गरेको निर्णय विवादित बनेको थियो ।

मुख्य आरोपितहरूलाई छाडेको भन्दै सहन्यायाधिवक्ता घिमिरे, उपन्यायाधिवक्ताहरू ईश्वरी बञ्जाडे र दयानिधि अधिकारीको निर्णय विवादमा परेको हो । उनीहरूले लागूऔषध नियन्त्रण ऐनअन्तर्गतको आरोपमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय गरेका थिए ।

घटना सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले एक नायब महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा प्रारम्भिक छानबिन टोली गठन गरेका थिए । टोलीले प्रहरी प्रतिवेदन र त्यसका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको निर्णयको तुलनात्मक अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा थप कारबाहीको तयारीसमेत भएको थियो ।

सर्वोच्चको निर्णयपछि घिमिरेमाथिको निलम्बनको निर्णय खारेज भए पनि तीन जना सरकारी वकिलहरूमाथिको प्रशासनिक कारबाहीको बाटो भने बन्द भएको छैन । कान्तिपुरमा समाचार छ ।