काठमाडौँ, ९ असोज । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा विधायन समितिका सभापति गंगा चौधरीले विभिन्न पाँचवटा प्रतिवेदन सदनसमक्ष प्रस्तुत गरे ।
ती प्रतिवेदनमा ‘देवानी संहितासम्बन्धी समितिको पूरक प्रतिवेदन २०७४, ‘देवानी कार्यविधि संहिता विधेयक समितिको पूरक प्रतिवेदन २०७४, ‘प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवा अन्य शर्तसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७४, र ‘उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७४ थिए ।
ती प्रतिवेदन प्रस्तुतका क्रममा उनले संविधान कार्यान्वन गर्न र ऐन नियमलाई समसामयिक बनाउन यसबाट सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यसैगरी बैठकमा सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन, २०७२/०७३ को समीक्षा प्रतिवेदन पेश गरे ।
उनले प्रजातन्त्रलाई बलियो र सुदृढ बनाउन सो प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए । सभापति श्रेष्ठले लामो समयपछि आयोगको प्रतिवेदन सदनसमक्ष आएको चर्चा गर्दै दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य र विधिको शासन स्थापित गर्न आवश्यक छ भने ।
उनले भने, न्यायका लागि अनशन बस्नुपर्ने अवस्था छ, अनशन बस्दाबस्दै मृत्यु भएका नन्दप्रसाद अधिकारीको शव दहन अहिलेसम्म किन भएन मानव अधिकारको अवस्था राम्रो छैन, कसले सुधार गर्ने
यसैगरी बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७४ सदनसमक्ष प्रस्तुत गरे । उनले स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन विधेयक आएको वताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्