सरकारलाई निर्वाचन आयोगको २७ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं, २९ असार । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापनको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन नेपाल सरकारलाई २७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशनमा नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित ११, सुरक्षासँग सम्बन्धित आठ, पदाधिकारी सम्बन्धित पाँच र अन्य तीन बुँदा रहेको छ ।

आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट भएका पत्राचारलाई नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय निकाय, शैक्षिक संस्थानहरूले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको आयोग बैठकले उक्त निर्देशन कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष लेखी पठाउने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताउनुभयो । आयोगले आचारसंहिताको पालना भए नभएको अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी आयोगले नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय तह, अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको अद्यावधिक र तथ्यपरक विवरण निर्देशन प्राप्त भएको मितिले एक हप्ताभित्र छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउन पनि सरकारलाई भनेको छ ।

निर्वाचनको कामका लागि माग गरिएका कर्मचारीहरू तुरुन्त खटाउने, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने घर, फर्निचर, कम्प्युटर, फ्याक्स मेसिन, सवारीसाधन, पेट्रोमेक्स र अन्य आवश्यक भौतिक सुविधा माग भएको अवस्थामा जिल्लास्थित कार्यालयबाट तुरुन्त उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृतको आवागमनका लागि माग गरेको बखत सम्बद्ध निकायले हवाई टिकट उपलब्ध गराइदिने र निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि आवश्यकतानुसार मोटर, हवाईजहाज र हेलिकोप्टरको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रवक्ता ढकालका अनुसार निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बिजुली, धारा, डाँक, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा निर्बाध उपलब्ध गराउन, सार्वजनिक सञ्चारका माध्यम रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, दी राइजिङ नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति आदिले निर्वाचनसम्बन्धी सूचनालाई प्राथमिकता दिई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र विद्यालय भवन तथा कम्पाउन्डभित्र पनि राखिएकाले सबै विद्यालयमा पहिलो चरणका लागि निर्वाचन हुने जिल्लामा मङ्सिर ४ गतेदेखि र दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लामा मङ्सिर १५ गतेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म विद्यालयका सबै शैक्षिक क्रियाकलाप स्थगन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो । साथै निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विद्यालय भवन तथा कम्पाउन्ड वाल निर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने भएमा त्यसको तुरुन्त निर्माण तथा मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देश गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीबाट सरकारी कामको सिलसिलामा सरकारी हेलिकोप्टर तथा राजनीतिक कामका सिलसिलामा निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपर्दा आयोगको पूर्वस्वीकृति लिन तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यता नहुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।

नेपाल सरकारका मन्त्रीले सरकारी कामको सिलसिलामा आयोगको सहमति लिई सरकारी सवारीसाधन तथा राजनीतिक कामका सिलसिलामा निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने कुरा जानकारी गराउँदै आयोगले सांसदहरूलाई कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारका लागि सरकारी सवारीसाधन एवं सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग नगर्ने नगराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । निर्वाचनको कार्यक्रमलाई प्रतिकूल असर पार्ने किसिमको राजनीतिक क्रियाकलाप एवं गतिविधि सञ्चालन नगर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले भनेको छ । गोरखापत्रमा समाचार छ ।