प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ, ६ कात्तिक । आशन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनामा प्रत्यक्षतर्फ अत्यन्त कम संख्यामा महिलाले टिकट पाएपछि महिला नेत्री असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
महिला अधिकारको वकालत गर्ने प्रमुख दलबाटै प्रत्यक्षमा महिलालाई टिकट नदिइनु पराम्परागत पितृसत्तात्मक सोचको परिणाम भएकाले अब कानूनीरूपमै प्रत्यक्षमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा सम्बद्ध क्षेत्रका नेत्रीले जोड दिएका छन् ।
आमरूपमा राजनीतिमा महिलाको सहभागिता क्रमशः बढ्दो भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन वा नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता उत्साजनक हुन सकेको छैन । राज्यका हरेक तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्नेसम्बन्धी संबैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट महिला सहभागिता अपुग भएमा समानुपातिक प्रणालीबाट न्यूनतम प्रतिशत पूर्ति गरिने व्यवस्था छ ।
आगामी मंसिर १० मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा गरी चार महिला उम्मेदवार भएका छन् भने बाम गठबन्धनबाट दुवै तहमा छ जना उम्मेदवार देखिएका छन् । यो चरणमा ३२ जिल्लाका प्रतिनिधिसभामा ३७ र प्रदेशसभामा ७४ स्थानमा निर्वाचन हुँदैछ ।
प्रतिनिधिसिभाको प्रत्यक्षमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट बागलुङ १ मा चम्पादेवी खड्का र खोटाङमा सरस्वती बजिमय उम्मेवार बन्नुभएको छ । उहाँहरु दुवैजना नेपाली काँग्रेसका हुनुहुन्छ ।
बाम गठबन्धनबाट रुकुममा नेकपा माओवादी केन्द्र बाट नेत्री कमला रोका प्रतिनिधिसभाको मैदानमा उत्रनुभएको छ तर नेकपा एमाले बाट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार देखिएको छैन ।
प्रदेशसभाको प्रत्यक्षमा काँग्रेसबाट ताप्लेजुङ क मा लिलादेवी बोखिम र बझाङ क मा चन्द्रादेवी जोशीले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने बाम गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रबाट गोरखा क मा कमला नहर्की, बझाङ ख बाट देवकी मल्ल, नुवाकोट क बाट राधिका तामाङ, एमालेबाट म्याग्दी ख मा नरदेवी पुन र मनाङ ख मा खण्डा लामा गुरुङले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ ।
महिलाको उम्मेदवारको संख्या किन कम भयो भन्ने प्रश्नमा काँग्रेस निकट नेपाल महिला संघका अध्यक्ष उमा रेग्मी भन्नुहुन्छ, हामीले मौखिक र लिखितरूपमा महिलाको संख्या बढाएर उम्मेदवारी दिन आग्रह गरेका हौँ तर यो चरणमा हुन सकेन, दोस्रो चरणका लागि संख्या बढाइने आश्वासन आएको छ ।
उहाँले जिल्लाबाट उम्मेदवार चयनकै क्रममा महिलाले जित्न सक्दैनन भनेर पन्छाउने गरिने तथा केही महिला आफैँ समानुपातिकमा बसेर सरक्षित हुन चाहने प्रवृत्ति देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य वृन्दा पाण्डेले भने लड्छु भन्ने महिलालाई पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा बसेका नेताले टिकट नदिएको गुनासो गर्नुभयो । महिला जित्न सक्दैनन् भनेर सोच्नु परम्परागत मान्यता हो, अब कानूनमै प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशतको व्यवस्था नगरी नहुने भयो । फेरि महिला पुरुषजस्तो टिकटका लागि कुम ठेलामठेल ९तछाडमछाड० गर्न पनि लाग्दैनन् ।
माओवादी केन्द्रका नेत्री रेखा शर्मा प्रत्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी प्रतिशत निराशाजनक रहेको भन्दै कानूनीरूपमा ३३ प्रतिशत प्रत्यक्षमा उम्मेदवारीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शर्माले भन्नुभयो, बाध्यकारी कानून नभएसम्म नेताको स्वविवेकी निर्णयका कारण प्रत्यक्षमा महिलाको संख्या नबढ्ने देखियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्