काठमाडौं । उपभोक्ता ठगिएको भन्दै सरकार र सर्वोच्च अदालतले ७ वर्षअगाडि रोक लगाएको नेटवर्क मार्केटिङसँग सम्बन्धित व्यवसायले कानूनी रुपमा वैधता पाउने भएको छ ।
वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री वितरण (नेटवर्किङ व्यवसायलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएसँगै नेटवर्किङ व्यवसायले कानूनी मान्यता पाउने भएको हो ।
बस्तु प्रत्यक्ष विक्री प्रणालीलाई कानून बनाई व्यवस्थित गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई केही समयअघि नै आदेश दिएको थियो । आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्