विकास खर्च खुम्चियो

काठमाडौं । निर्वाचनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिए पनि विकास निर्माण भने प्रभावित हुने भएको छ । मुलुक निर्वाचनमय हुँदा विकास निर्माणका कामले प्राथमिकता नपाएपछि पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको हो ।

जसको प्रभाव राजस्व संकलनदेखि आर्थिक वृद्धिसम्म पर्न सक्ने देखिएको छ । गत वैशाख, जेठ र असोजमा तीन चरणबाट स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारले मंसिर १० र २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति तय गरेको छ ।

मुलुकको सबै ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा विकास निर्माण प्रभावित बन्ने निश्चित देखिएको हो । सरकारले स्थानीय तहलाई सवा दुई खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै चालू आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना पहिले नै बजेट ल्याएको छ ।

समयमै बजेट ल्याएको र स्थानीय तहमा बजेट पठाएको भन्दै सरकारले यो वर्ष लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च हुने दाबी गरे पनि तीन महिनाको खर्चको तथ्यांक हेर्दा विकास खर्चमा पुरानै रोग बल्झिनै देखिएको छ ।

सरकारी आयव्ययको तथ्यांक राख्ने आधिकारिक निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवको पहिलो तीन महिना र कात्तिकको पहिलो सातासम्म जम्मा १६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यो लक्ष्यको तुलनामा ४.८५ प्रतिशत मात्र हो । यस वर्ष सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने हो भने प्रतिदिन (सार्वजनिक बिदा बाहेक) करिब १ अर्ब रूपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले चालू वर्षमा तीन खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

निर्वाचनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भए पनि विकास खर्च भने प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । “यतिबेला मुलुक निर्वाचनमय भएको छ यसैका कारणले विकास निर्माणका कामले प्राथिमकता नपाउने प्रष्ट छ,” उनी भन्छन् । निर्वाचन पछिका दिनमा केही सकारात्मक प्रभाव पर्ने भए पनि पहिलो चौमासिकसम्म ठेक्कापट्टाका कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि निर्वाचनले त्यो प्रक्रियामा ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ ।

गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारले १० अर्ब ७० करोड रूपैयाँ विकास बजेट खर्च गरेको थियो । यो खर्च लक्ष्यको ३।४० प्रतिशत मात्र थियो । गत वर्षको बजेटमा तीन खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

विगतमा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र अर्थविदहरूले समयमा बजेट नआएका कारणलाई विकास खर्च बढ्न नसकेको भन्दै आएका थिए । बजेटमाथि राजनीति हावी भएको ठहर गर्दै नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि स्थानीय तहमा पर्याप्त संरचनाहरू नबन्दा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको पूर्व अर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।

उनी भन्छन् “स्थानीय तहमा पैसा गयो, संरचना बनेका छैनन् भने अर्कोतिर मुलुक निर्वाचनमय भएको छ, त्यसको असर विकास खर्चमा देखिएको छ ।” उनले आवश्यक संरचना नबन्दासम्म विकास खर्च हुनेमा विश्वास गर्न नसकिने बताए । उनले निर्वाचनले विकास खर्च रोकिने र राजस्व संकलनमा समेत त्यसको असर पर्ने बताए ।

सरकारले बिगतका समस्याहरूलाई दोहोरिन नदिन भन्दै बजेट खर्च गर्न बनाएको तालिकाअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको झण्डै ३० प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ७६ अर्ब ४९ करोड ३७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।

निर्वाचनकै कारण विकास खर्चको अवस्था कमजोर भएको अर्का अर्थविद डा. गोविन्द नेपाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारी ढिलासुस्ती,अधिकारका विषयमा स्थानीय तहमा देखिएको अन्योल र एकपछि अर्को निर्वाचनका कारण खर्च हुने अवस्था निकै न्यून छ ।” कारोबारमा समाचार छ ।