नेपालसँग चीन यसकारण असन्तुष्ट

काठमाडौं, ११ कार्तिक । चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) मा नेपाल साझेदार बनेको सात महिना बितेको छ । तर, नेपालले बीआरआईअन्तर्गत चीनलाई सहयोग प्रस्तावका लागि एउटा पनि विकास परियोजना छनोट गर्न सकेको छैन ।

नेपालले बीआरआईअन्तर्गत सहयोग परियोजना प्रस्ताव गर्न नसकेपछि चीनले कूटनीतिक च्यानलबाट असन्तुष्टि पोख्न थालेको एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ्ले प्रधानमन्त्री तथा अन्य सरकारी अधिकारीसँगका हालैका भेटमा बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट भएका प्रयासबारे निरन्तर चासो राख्न थालेकी छन् ।

चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गरेको भेटमा देउवाले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा नेपाल सदस्य बनिसकेको र त्यसबाट आर्थिक विकासमा लाभ लिन चाहेको बताएका थिए । ‘हामी बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाको फ्रेमवर्कमा चीनसँग सहकार्य अघि बढाउन चाहन्छौं । प्रधानमन्त्रीले यही कुरा राजदूत युसमक्ष राख्नुभएको हो’ प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले भने ।

चीनस्थित नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालसँगको भेटमा पनि चिनियाँ अधिकारीले ‘बेल्ट एन्ड रोडमा अघि बढ्ने नेपालको आफ्नो योजना र रणनीति कहाँ छ ?’ भन्दै सोध्ने गरेका छन् । नेपालले बीआरआईअन्तर्गत चिनियाँ सहयोगका लागि आग्रह गर्न सकिने परियोजना छनोट गर्न देखाएको सुस्तताप्रति चीनले चासो देखाएको हो ।

तीन महिनाअघि नेपाल आएका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ् याङ्ले बीआरआई अन्तर्गतको सहकार्य अघि बढ्ने आशा उच्चस्तरका भेटमा राखेका थिए । बीआरआईअन्तर्गत चिनियाँ लगानीका लागि प्रस्ताव गर्न सकिने परियोजना छनोट गर्न सरकारले दुई उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर काम अघि बढाएको थियो ।

परराष्ट्र र अर्थसचिव नेतृत्वका ती दुई सरकारी संयन्त्रले कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकासका परियोजना तयार गरी लगानीका लागि चीनसमक्ष प्रस्ताव गर्ने कार्यादेश पाएका छन् । देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेयता यी दुई समितिका बैठक दुईपटक बसे । समितिमा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, उद्योग, ऊर्जा, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारी सदस्य छन् ।

बैठकमा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, उद्योग र ऊर्जालगायत मन्त्रालयलाई कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकासका परियोजनाका सूची आफ्नातर्फबाट तयार गरी अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

बीआरआईअन्तर्गत सीमापार विद्युतीय प्रसारण लाइन, सीमापार आर्थिक क्षेत्र निर्माण, चीनसँग सीमापार सडक विस्तार, काठमाडौ—रसुवागढी रेल परियोजना र केही जलाशययुक्त विद्युत् परियोजनामा लगानी गरिदिन चीनलाई आग्रह गर्न सकिनेमा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी विश्वस्त देखिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाका सूची मन्त्रालयले अहिलेसम्म पेस गरिनसकेको बताए । अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार छ ।