उम्मेदवारको खर्च नियन्त्रणबाहिर

काठमाडौं २६ कार्तीक । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले व्यापारीसँग मोटो रकम चन्दा लिइरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले सहयोग रकम पारदर्शी बनाउन व्यवसायीसँग आग्रह गरेको छ । उम्मेदवार र दलहरूले गर्ने खर्चमा कडाइ गर्न आयोगले व्यवसायीसँग सहयोग मागेको हो । आयोगले शुक्रबार व्यवसायीलाई आयोगमै डाकेर यस्तो आग्रह गरेको हो ।
व्यवसायीबाट चन्दा लिएर दलले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम प्रचारप्रसारमा खर्च गरेको पाएपछि आयोगले व्यवसायीलाई चन्दा पारदर्शिता बनाउनसमेत आग्रह गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ठूला राजनीतिक दलबाट चन्दा माग भइरहेको भन्दै व्यवसायीले आयोग पदाधिकारीसँग गुनासो गरेका थिए । चन्दा सहयोगलाई पारदर्शी बनाउन कानुनी उपचार खोजिनुपर्नेमा व्यवसायीको सुझाव छ । आर्थिक अध्यादेशमै दललाई दिने चन्दाको सीमा उल्लेख गर्नुपर्ने र चन्दाको कर कट्टीको व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
मोटो रकम चन्दा दिनुपर्ने अवैध बाटोलाई बैधता दिनेबारे सोच्न आयोग पदाधिकारीलाई व्यवसायीको आग्रह छ । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले व्यवसायीले दललाई कति रकम चन्दा दिने हो त्यसको सीमा कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘आर्थिक अध्यादेश वा अन्य नियम बनाएर नै किन नहोस् सरकारले यो विषयमा अब सोच्नुपर्छ’, उनले भने । दलहरूको पटक(पटक चन्दा मागले व्यवसायी मारमा परेको उनको भनाइ छ । चन्दा दिने सीमित व्यवसायीले त्यसको राजनीतिक लाभ लिने गरे पनि अरू भने चन्दाबाट आजित बन्न पुगेको उनको तर्क थियो ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रतिउम्मेदवार २५ लाख र प्रदेशसभाका लागि १५ लाखसम्म खर्चको सीमा तोकेको छ । तर, आयोगले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा दलहरूको प्रचारप्रसार भड्किलो बनिरहेको छ । यसअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन पनि निकै खर्चिलो बन्न पुगेको थियो । दलले उद्योगीबाट चन्दा लिने त्यसको बदलामा व्यवसायीले पनि राजनीतिक लाभ लिने प्रवृत्तिले निर्वाचन खर्चिलो बन्न पुगेको अर्थविद् विश्व पौड्याल बताउँछन् । ‘प्रतिउम्मेदवार खर्च डेढ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ, यो चिन्ताको विषय हो’, उनले अन्नपूर्णसँग भने ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको प्रमाण पाइए उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको कारबाही हुने चेतावनी आयोगले दिइसकेको छ । आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग दिँदा बैंकमार्फत दिन पनि निर्देशन दिएको छ । तर, उम्मेदावरको खर्च नियन्त्रण कार्य आफ्नो काबु बाहिरको विषय भएको आयोगले स्विकारेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा।अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारबाट भएको अधिक नगद प्रवाहको अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई आग्रह गरे । ‘दलहरूको खर्च नियन्त्रणबाहिर गएको छ । हामी चिन्तित छौं ।
मतदाताको घरमा अत्यधिक जिन्सी र नगद प्रवाह भइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले सकिरहेका छैनौँ’, प्रमुख आयुक्त यादवले भने । ‘निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्नेमा दलले मनलाग्दी पैसा खर्च गरी मतदाता किन्ने गरिरहेका छन् । उनीहरूको खर्चको स्रोत के हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ’, उनले भने । उनले दललाई चन्दा दिँदा कति रकम दिएको हो त्यसको स्पष्ट रेकर्ड राख्न पनि व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
उम्मेदवारले आफ्नो सिद्धान्त र घोषणापत्रका आधारमा जनताको मन जित्नुपर्नेमा पैसा बाँडेर निर्वाचन जित्छु भन्नेलाई जनताले पनि निरुत्साहन गर्नुपर्ने प्रमुख आयुक्त यादवको सुझाव छ । च्याम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकमान्य गोल्छाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स(सानो परिणाममा चन्दा दिएका व्यवसायी अहिले मोटो चन्दा दिन बाध्य हुनुपरेको गुनासो गरे । ‘व्यवसायीले कानुनको दायराभित्रै रहेर चन्दा दिन चाहन्छन् तर सरकारले त्यसका लागि पनि सहजीकरण गर्नुपर्‍यो’, उनले भने । अन्य मुलुकमा कर कट्टी गरेर मात्रै चन्दा र सहयोग दिइने गरे पनि त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा व्यवसायी अझ समस्यामा परेको सिएनआईका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीको गुनासो छ ।
व्यवसायीबाट मोटो रकम चन्दा लिएर उम्मेदवारले फजुल खर्च गरिदिँदा अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारको फजुल खर्चले मूल्यवृद्धि गराउन सघाउने अर्थविद् विश्व पौड्याल बताउँछन् । निर्वाचनका बेला खाद्यान्न तथा चुनाव प्रचारप्रसार सामग्रीको माग उच्च हुँदा त्यसको मूल्य बढ्ने गरेको उनको ठम्याइ छ । राजनीतिक दललाई मोटो चन्दा दिने व्यापारीले त्यसको लाभ पनि यो समयमा उठाउन तम्सिन्छन’ उनले भने । चन्दाको सीमा तोकेरै बैंकिङ च्यानलबाट पार्टीलाई मात्र चन्दा दिएमा पारर्शिता कायम हुने उनको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगले चन्दालगायत सहयोगको विषयमा पनि आगामी दिनमा ऐन नियममै सम्बोधन गर्र्नुपर्ने महसुस भएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । ठूला दलले चुनाव प्रचारका लागि उम्मेदवारलाई खर्च दिने गरे पनि उम्मेदवारले चन्दा र सहयोग लिएर निर्वाचनलाई झन् भड्किलो बनाउँदै आएका छन् । पैसाका कारण मतदाता प्रभाावित गर्ने कार्य रोक्न निर्वाचन आयोगका साथै व्यवसायीले नै पहल गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री पौड्याल सुझाव दिन्छन् । अन्नपुर्ण पोष्ट बाट।