काठमाडौ,२४ पुस । सरकारले प्रदेश अस्थायी राजधानी थाती राखेर प्रदेश प्रमुख मात्र नियुक्ति गर्ने तयारीसहित वाम गठबन्धनलगायत प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलसँग परामर्श थालेको छ ।
प्रदेश प्रमुख तोक्ने अन्तिम तयारीमा रहेको सरकारले दलीय छलफलबाट मात्र प्रमुख तोक्ने भन्दै सोमबार ९आज० बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरेको छ ।
सरकारले एकलौटी ढंगले प्रदेश प्रमुख तोके नयाँ सरकारले परिवर्तन गर्न सक्ने र प्रदेश प्रमुखसँगै अस्थायी मुकामसमेत तय गर्नुपर्ने विपक्षी दल एमाले र सत्तासीन दल नेकपा माओवादी केन्द्रले जनाउ दिएपछि सरकार तत्काल प्रदेश प्रमुख तोक्ने निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्दा विवादमा पर्ने सम्भावना बढेपछि अन्य दलहरूसँग एकपटक छलफल गरेपछि मात्र अघि बढ्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।
सरकारले सोमबार ९आज० बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी गरेको थियो । तर वाम गठबन्धन दलका नेताहरूसँग प्रदेश प्रमुखको विषयमा परामर्श नटुंगिएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठक स्थगित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले प्रदेश प्रमुखको विषयमा प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्न बाँकी रहेकाले एक दुई दिनभित्रै नियुक्ति गरिने बताए ।
स्रोतका अनुसार सरकारले माइती नेपालकी संस्थापक अनुराधा कोइराला, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ, पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल, पूर्वउपकुलपतिद्वय डा। सुरेशराज शर्मा र केदारभक्त माथेमा, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला र पूर्वसचिव जयराम गिरीलगायतलाई प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख तोक्ने विषयमा वाम गठबन्धनसँग परामर्श लिन खोज्दा सहमति गरेर मात्र जुटाउन सुझाव दिएका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबारकोे मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित गरेका हुन् ।
सरकारले अब वाम गठबन्धन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासँग परामर्श गरेर प्रदेश प्रमुखको टुंगो लगाउने भएको छ । सरकारले तय गरेका व्यक्तिहरूमा थपघट हुने स्रोतको दाबी छ । आपसी समझदारीपछि अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रदेश प्रमुख तोकिने भएको छ ।
प्रमुख तोकिए पनि प्रदेश मुकाम भने अनिश्चित बन्न पुगेको छ । प्रदेश राजधानी माग गर्दै देशका विभिन्न भागमा आमहडताल र आन्दोलन सुरु भएपछि सरकार प्रदेश राजधानी नतोक्नेमा पुगेको हो ।
कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रदेश अस्थायी राजधानी प्रदेशसभाका दुई तिहाइ सदस्य संख्याले तोक्ने भन्दै यो सरकारले नतोक्ने बताए । ‘यो सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्न सक्दैन, राजधानी अस्थायी र स्थायी भन्ने नै हुन्न,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाको दुई तिहाइ संख्याले तोक्ने संविधानमा नै उल्लेख छ ।’
प्रदेश अस्थायी राजधानीका विषयमा सरकारले विभिन्न विकल्पका साथ छलफल अघि बढाएको छ । तत्कालका लागि बैठकस्थल मात्र तोक्ने, दलहरूसँग सहमति जुटाएर मुकाम तोक्ने, काठमाडौंमा नै पहिलो बैठक डाक्नेलगायतका विकल्प अघि सार्दै सरकारले अन्य दलहरूसँग परामर्श थालेको एक मन्त्रीले बताए ।
उनका अनुसार बैठकस्थल तोक्दा हाल उच्च अदालत रहेका शहर आसपास उचित भवन तथा सभाहल खोजेर पहिलो बैठक डाक्ने सम्भावनाबारे समेत परामर्श भइरहेको छ । हाल विराटनगर, जनकपुर, ललितपुर, पोखरा, तुलसीपुर, सुर्खेत र दीपायलमा उच्च अदालत छ भने सबै उच्च अदालतका मुकामसमेत तोकिएको छ । प्रदेशसभाको बैठकस्थल तय गर्दा उच्च अदालत या अवस्था हेरेर तिनको मुकाम कार्यालय भएको स्थानमा समेत तोक्न सकिने ती मन्त्रीको भनाइ छ । संविधानमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतको निर्णयले प्रदेशको राजधानी तय गर्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेशसभाले यस्तो निर्णय नगरेसम्म सरकारले तोकेको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ ।
संविधानले प्रदेशसभाले राजधानी तय नगरेसम्म प्रदेशको कार्यसञ्चालनका लागि सरकारले कुनै स्थान तय गर्न सक्ने भएकाले सरकारले चाहे प्रदेशको कार्यसञ्चालन जहासुकैबाट समेत गर्न सक्ने संविधानले अधिकार दिएको छ ।राजधानीबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्