अलमलमा सरकार

काठमाण्डौ ३० पुष । सर्वोच्च अदालतले १९ भदौ २०७४ मा ७ माघ २०७४ भित्र सबै निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनको बाटो सहज गर्न बाध्यकारी आदेश ९परमादेश० जारी ग¥यो ।

संविधानको धारा २६९ को उपधारा १ अनुसार पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि ७ माघभित्रै सबै निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन सहज हुनुपर्ने थियो । तर, सरकारले समयसीमा सकिएको १७ दिनपछि ९२४ माघमा० बल्ल राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मिति तय गरेको छ ।

मिति तय भए पनि शुक्रबारसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई मतदान गर्ने प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट चयन हुने मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणलगायतको कार्य गर्ने प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुन सकेको छैन । संविधानले प्रदेशसभा बैठकको दुई तिहाइले प्रदेश राजधानी नतोकेसम्म प्रदेश कार्य सञ्चालनको स्थान तोक्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई दिएको छ । त्यसका साथै प्रदेश प्रमुखको सिफारिस गर्ने दायित्व पनि यही सरकारको हो ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक नगर्ने निर्णय लिइसकेको र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा सरकार गम्भीर नबनेका कारण तीनवटा तहको निर्वाचन निर्बाध सम्पन्न भएर पनि मुलुक संक्रमणको खाल्डोबाट निस्कन सकेको छैन ।

सरकारले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सिफारिस गर्ने र अस्थायी मुकाम तय गर्ने बताएको थियो । सो तालिकाअनुसार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिभन्दा अन्य विषयमा बन्दा प्रदेश प्रमुखदेखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिकसमेत अन्योलमा परेको छ ।

प्रदेश प्रमुखको सिफारिसमा दलीय सहमति नजुटेको सरकारको दाबी र प्रमुख तोक्ने सरकारको अधिकार भएको विपक्षीलगायत दलको अडानबीच निर्वाचन आयोगसमेत अलमलमा परेको छ ।

सरकारले निकास नदिएपछि आयोगले उच्च अदालत रहेका जिल्ला सदरमुकाममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्दै निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढायो । तर, सरकारले यसलाई समेत दबाब महसुस गरेन । सरकारको बेवास्तापछि निर्वाचन आयोगले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख तोकिदिन आग्रह गर्दै सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

१० र २१ मंसिरमा गरी दुई चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम एक महिना बित्दासम्म सार्वजनिक नगरेको आयोगले संविधानले तोकेका सबै निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति ७ माघमा नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली प्रकाशनको मिति तोकेको छ ।

आयोगका आयुक्त इला शर्माले आयोगसँग निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार नभएका कारण सरकारले तोकेको मितिलाई नै आयोगले आधार मानेर निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको बताइन् ।‘निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई संवैधानिक रूपमा नै छैन । जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुसार सरकारले मिति तोकेपछि आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो,’ आयुक्त शर्माले राजधानीसँग भनिन्, ‘आयोगले संविधानअनुसार नै काम गरिरहेको छ ।’
आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनअघि नै प्रदेशसभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक दबाबमा छ । तर, परिणाम सार्वजनिक गरेर कहाँ र कसलाई बुझाउने भन्नेमा भने आयोग अझै ढुक्क छैन । आयोगले प्रदेश प्रमुखसमक्ष परिणाम बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारले अझैसम्म सोबारे निर्णय गर्न सकेको छैन ।
निर्वाचनअघि नै प्रदेश सांसदको शपथ हुनुपर्ने अवस्थामा २४ माघका लागि तय राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आयोग कार्यतालिकासहित तयार हुँदा समेत सरकारले भने प्रदेश सांसदलाई शपथ खुवाउने प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र उनीहरूको कार्यालय रहने स्थानबारे अझै निर्णय लिन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले केही दिनभित्रै प्रदेश प्रमुख र राजधानीबारे निर्णय लिने बताए । ‘प्रदेश प्रमुख र राजधानीबारे सरकारले छलफल गरिरहेको छ । छिट्टै सोबारे निर्णय हुन्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने ।

खै, प्रदेश प्रमुख 
काठमाडौं र रास– प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै सरकारलाई तत्काल प्रदेश प्रमुख तोक्न पत्राचार गरेको छ ।

शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुरेको आयोगले सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको निर्णय नगरेपछि पदाधिकारी बैठक बसेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै सरकारलाई तत्काल प्रदेश प्रमुख तोक्न पत्र काटेको हो ।

आयोगका निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले सरकारलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न आयोगले पत्र पठाएको बताइन् । उनले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणा भई कार्यतालिकासमेत प्रकाशन भइसकेको अवस्थामा प्रदेशसभाको नतिजा घोषणा गरी ७ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउनुपर्ने भएकाले सरकारलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न पत्र पठाएको जानकारी दिइन् ।

‘निर्वाचनको मिति घोषणापछि आयोगले कार्यतालिकासमेत प्रकाशित गरिसकेको छ । अब प्रदेशसभाको नतिजा घोषणा गरेर आयोगले घोषणा भएको ७ दिनभित्र सो नतिजा प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउने हो ।आयोगलाई त्यसका लागि प्रदेश प्रमुख चाहिन्छ । सोही विषयमा आयोगले सरकारलाई पत्र पठाएको हो,’ आयुक्त शर्माले राजधानीसँग भनिन् । आयोगले प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको नतिजा प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले निर्वाचन प्रक्रियामा प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना देखिएकाले सरकारलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न आग्रह गरिएको बताए । उनले निर्वाचनको मिति घोषणा भई निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति, कार्यालय स्थापना र कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियासमेत प्रारम्भ भइसकेको भन्दै कानुनी बाध्यताका कारण आयोगले सरकारलाई पत्र पठाएको जानकारी दिएका हुन् ।

आयोगले सरकारले तोकेकै मितिलाई आधार मानेर निर्वाचनको कार्यतालिका ल्याएको भन्दै सोहीअनुसार तयारी अघि बढाएको समेत प्रस्ट पारेको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशका उच्च अदालत रहेका जिल्लाका जिल्ला सदरमुकाममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने र सोहीअनुसारको निर्वाचन कार्यतालिका आयोगले स्वीकृत गरिसकेको समेत स्पष्ट पारेको छ । आयोगले ७ माघमा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने १० गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने र १५ माघमा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न दिने र २४ गते निर्वाचन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

उता, सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी सकेसम्म सहमतिबाट नै तोक्ने प्रयास जारी रहेका कारण ढिलाइ भएको बताएको छ । शुक्रबार नै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीबारे निर्णय लिने आफ्नै तयारीमा ब्रेक लगाउँदै सरकारले सकेसम्म दलीय सहमतिबाट नै प्रदेशको प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने बताएको हो । श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले सरकारले दलीय सहमतिबाट नै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने र केही तयारी बाँकी नै रहेकाले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सोबारे निर्णय नभएको बताए ।
‘सकेसम्म सहमतिबाट नै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने सरकारको लक्ष्य हो । अझै पनि अनौपचारिक रूपमा एमाले र माओवादीका नेतासँग सोबारे छलफल भइरहेको छ । छिट्टै तोकिन्छ,’ मन्त्री मन्सुरले भने ।
सरकारले प्रदेश प्रमुख र राजधानीबारे विपक्षी गठबन्धनबाट नयाँ सरकार गठनपछि अवरोध आउन सक्ने र आफूले नियुक्त गरेका व्यक्ति हटाउन सक्ने सम्भावना देखेर सोबारे निर्णय गर्न नसकेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
ती मन्त्रीका अनुसार सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा तयारी गरे पनि असहज अवस्था आएपछि विपक्षी गठबन्धन टाढिन खोजेको र सहमतिमा आउन नचाहेका कारण निर्णय गर्न ढिला भएको बताए ।राजधानी बाट ।