राष्ट्रपति निर्वाचन , २१ फागुनमा

काठमाण्डौ ४ फागुन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै निर्वाचन आयोगले बिहीबार नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले बिहीबार संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँचवटै दलका नेतालाई बोलाएर आगामी २१ फागुनमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । छलफलमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता सहभागी थिए ।

आयोगले संघीय संसद् र प्रदेशसभा गठन भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको हो ।राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४ को उपदफा २ मा संघीय संसद् र प्रदेशसभा गठन भएकोे एक महिनाभित्रमा निर्वाचन हुने गरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी सरकारलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी २१ फागुन र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ३ चैतमा गर्न प्रस्ताव गरेको छलफलमा सहभागी राजपाका नेता केशव झाले बताए ।

‘आयोगले निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेकोमा सबैले ठीकै छ भन्ने कुरा ग¥यौं,’ राजधानीसँग झाले भने । संविधानको धारा ६२ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा बहुमत प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुने तीन सदस्य आउन बाँकी छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभाका मनोनीत सदस्यहरू राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरिएको छैन ।

देउवाले गरेको सिफारिस नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने टुंगो लागेको छैन । ओलीले यसअघि राष्ट्रिय सभाका मनोनीत सदस्यको सिफारिस नयाँ सरकारले गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

छलफलमा सहभागी संघीय फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभाका मनोनीत सदस्य नभईकनै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न ठीक कि बेठीक भन्ने विषय उठेको बताए ।

‘राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभासहितको संघीय संसद् हुन्छ र संघीय संसद्को सबै सदस्यले राष्ट्रपतिको मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको मनोनीत सदस्य अहिले आइसकेको छैन । यदि मनोनीत सदस्य नआईकनै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरियो भने र कसैले मुद्दा हाल्यो भने के गर्ने रु भन्ने विषय उठ्यो ।’

उनले राष्ट्रिय सभाले पूर्णता नपाईकन राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताए । एमालेका नेताहरूले भने यसलाई मिलिहाल्छ नि भन्ने कोणबाट तर्क गरेको राजपा नेता झाले बताए ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ५४ मा संघीय संसद्को सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ हुने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सभाका तीन जना मनोनीत सदस्य नहुँदै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिए २ सय ३७ मत मूल्य घट्ने देखिन्छ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भने पहिलोपटकको हकमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भई परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र निर्वाचन आयोगले मिति तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ३ चैतमा प्रस्ताव गरिएको बताए । छलफलमा सहभागी नेताहरूले नयाँ सरकारसँग समन्वय गरेर निर्वाचनको मिति तोक्न सुझाव दिएका थिए ।राजधानी बाट ।