काठमाडौ२५ चैत्र ।दर्जनौं ‘अविश्वसनीय’ योजना सार्वजनिक गरेका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले नेपालीले आफ्नै पानीजहाजचलाउने घोषणा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला नै गरेका थिए । ‘हिन्दमहासागर र प्रशान्तमहासागरमा नेपाली झण्डा गाडेका पानीजहाज चल्छन, अरुले गाड्छन् गाड्दैनन् हामी गाड्छौं,’ उनले भने, ‘पानी भएपछि पानीजहाज चलाउन नहुने के छ रु प्रधानमन्त्री ओलीले दुई बर्ष अघि बोलेका कुरा २ बर्षपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गरेका छन् ।
अब कसरी चल्छ नेपालको जहाज ?
दिल्लीमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नेपाल अब सडकबाट मात्रनभएर जल यातयातमार्फत समुन्द्रसम्म जोडिन पुगेको भन्दै यो समझदारीलाइ महत्वका साथ उल्लेख गरे । शनिबार भएको समझदारीले नेपालबाट बग्ने कोशी, कर्णाली र गण्डकी नदीहरु मार्फत जलमार्गको उपयोग गर्ने बाटो खुलेको छ । अहिलेसम्म भएको अध्ययनमा कोशिजलमार्ग कलकत्ता बन्दरगाह र भारतको एक नम्बर जलमार्गमा जोडिनेछ । भारतको कलकत्ता बाहेक हल्दीया र बंगलादेशको चटगाउँ बन्दरगाहसम्म पुग्ने जलमार्ग आर्थिक तथा वातावरणीय हिसाबले सहज हुनेछ ।
यस समझदारीले नेपालको जलउपयोग नीतिमै, ठूलो परिवर्तन ल्याउने विज्ञहरुको दावी छ । गण्डक सम्झौता अनुरुप बराह क्षेत्रमा जलमार्ग निर्माणको बारेमा अध्ययन भएपनि योजना अगाडी बढ्न सकेको थिएन । समझदारीले नेपालको भौगोलिक अवस्थिती अनुसार ठूला नदीमा जलमार्ग निर्माणको सम्भाब्यता अध्ययनको बाटो खुलेको छ । समझदारिले मूर्तरुप पाए महालभारत र बंगलादेशले यातायात तथा सामान ढुवानीका लागि संयुक्त रुपमा प्रयोगमा ल्याएको बन्दरगाह नेपालले समेत प्रयोग गर्न पाउनेछ ।
सम्भव छ पानीजहाज ४४
भूपरिवेष्ठित देश नेपाल, कुनै समुद्रसँग नजोडिएकाले पनिपानीजहाजको कुरालाई धेरैले पत्यिाएनन् । अहिले पनि पुरै पत्याउन सकेका छैनन । आजभन्दा ४४ वर्षअघि नै तत्कालीन राजा महेन्द्रकै पालामा नेपालले पानीजहाज किनेको थियो । रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेसन स्थापना गरी ब्रिटिस कम्पनीसँग पानीजहाज किनिएको थियो । जहाजको केही पैसा तिरेपछि सरकारजमानी बस्न हिच्किचायो ब्रिटिस कम्पनीले जहाज फिर्ता लग्यो ।
पानीजहाज सन्चालन सम्बन्धी चारवटा ऐन पनि बनेका छन् । नेपालको व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा सम्बन्धी ऐन २०२७ बनेको थियो । यस्तै पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७, नेपाल पानीजहाज ९प्रमाणपत्र र रोजनामन्चा० ऐन, २०२७ र नेपाली पानीजहाज दर्ता नियमावली, २०२८ पनिजारी गरिएको थियो । पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ ले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले पानीजहाज दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ४४ वर्षअघि नै सम्भव देखिएको काम प्रधानमन्त्री ओली साकार पार्ने योजनामा छन् । नेपालमा सिंगापुर र श्रीलंकाबाट भारतको कलकत्ता बन्दरगाहहुँदै सामान भित्रिने गर्छ । नेपालको ऐन कानुनले पानीजहाज किन्ने र दर्ता गर्ने बाटो खुल्ला गरेपछि भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनु पर्नेछ । नेपालपाटी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्