जेष्ठ २, काठमाडौं । सांसद फौजदारी अभियोग प्रमाणीत भएका तथा जेल जलान भएका कुनै पनि सांसद निलम्बनको नियमावाली संसदमा पेश गरे नेपाली काग्रेसले संसद अवरोध गर्ने भएको छ भने त्यसको विरुद्धमा बाम गठबन्धन भने बहुमतिय प्रकृयावाट भए पनि पेश गरी नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले ‘प्रतिपक्षीय’ भूमिका चेतावनी दिएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली संसदमा पेश हुन सकेन । सभामुख कृष्णवहादुर महराले बोलाएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले सांसद निलम्बनको प्राबधान राख्न नहुने अडान लिए । त्यस्तै सत्तारुढ दल एमालेले भने मतदानबाट भने पनि निमायवली टुंगो लगाउनुपर्ने अडान लिएको छ । हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार लगायत नैतिक पतन ठहरिने कसुरमा सांसद पक्राउ परेमा स्वतः निलम्बनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले छ ।
एमाले सांसदहरुले कुनै पनि सांसद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेपछि स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् । दलहरुबीच सहमति नभएपछि प्रतिनिधिसभामा मतदानबाट टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा एमाले उभियो । तर, कांग्रेसले मतदानमा लगिए प्रतिपक्षीय रुप देखाउने भन्दै संसदमा अवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
अदालतमा पुष्टि नभएसम्म अभियोग लाग्दैमा निलम्बन गर्न नहुने भन्दै काग्रेस नेता मिन बहादुर विश्वकर्माले भने, ‘एमाले किन सांसद निलम्बनको पक्षमा उभिएको छ रु हामीलाई शंका लागिरहेको छ, अभियोग प्रमाणित नभई कुनै पनि सांसदलाई निलम्बन गर्नु हुँदैन । बहुमतको आडमा मतदानमा लगिए हामीले प्रतिपक्षीय रुप देखाउन बाध्य हुनेछौं ।’
एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले नैतिक पतन देखिने र फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने अडानबाट एमाले पछि नहट्ने बताइन् । एमालेले भने हत्या, बलात्कार र भ्रष्टाचारमा पनि सांसदलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा कांग्रेस उभिएको आरोप लगाएको छ भने कांग्रेस सांसद विश्वकर्माले भने एमालेले विपक्षी सांसदहरुलाई फौजदारी अभियोगमा फसाएर सांसद निलम्बन गराउँदै जाने षड्यन्त्रमा लागेको आशंका भइरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्