जेष्ठ १२, काठमाडौं । सरकारले मलेसियामा रोजगारीका लागि कामदार जाने प्रक्रिया स्थगन गरेसँगै वार कि पारको लडाई शुरु गरेको छ ।
पूर्व श्रम स्वीकृति समेत रोकेर सरकारले विभिन्न संयन्त्रमार्फत मलेसिया जाने कामदारबाट भईरहेको असुली रोक्ने संयन्त्र हटाउन मलेसियाली सरकारमाथि दबाव सिर्जना गर्दै अब भिसा लागिसकेका बाहेक कामदार तत्कालै मलेसियामा जान नपाउने भएका छन् ।
मलेसियाको नेपालस्थित दूतावासले भने नेपालले अवैध घोषणा गरेर मलेसिया सरकारका तर्फबाट खडा गरिएका संयन्त्रमाथि थालेको छानविनमा सघाउने बताएको छ । त्यसका लागि उसले कामदारलार्इ भिसा दिने प्रक्रिया नै बन्द गरिदिएको छ । यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप नेपाल सरकारले पनि मलेसियाबाट आउने मागपत्रमा पूर्व श्रम स्वीकृति दिन रोकेको छ । पूर्व स्वीकृति रोकिएपछि अब मलेसिया जाने कामदारमाथि भइरहेको अन्याय हटाउन मलेसियाको सरकारमाथि नैतिक दाबव पर्ने विश्वास श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको छ ।
श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट यो नहटेसम्म कामदार मलेसिया पठाउन बन्द गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । युवालाई रोजगारीका लागि जाँदा नै ऋणको भारी बोक्नुपर्ने गरी अवैध रुपमा भइरहेको असुलीलाई वैधानिकता दिन नसकिने बिष्टको भनाइ छ । श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट भने मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर विगतदेखि नै विदेशी कामदारका मुद्दामा सकारात्मक रहेका कारण नेपाली कामदारको समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएर समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।
मलेसियामा भर्खरै निर्वाचित भएका नयाँ प्रधानमन्त्री महाथिर बिन महोम्मदले चुनावअघि मलेसियामा अवैध रुपमा बसेका कामदारलाई ‘वैध’ बनाउन विशेष योजना ल्याउने बताएका थिए । उनले स्थानीयलाई रोजगारीमा प्रमुख प्राथमिकता दिने लोकप्रिय नारा पनि दिएका थिए ।
विभिन्न संयन्त्रहरु राखेर अहिले मलेसिया जाने कामदारमाथि झण्डै १८ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त रकम उठाइँदै छ । यो सिन्डिकेटको जालो तोड्ने गरी सरकारले यसमा संलग्न नेपाली व्यवसायीहरुलार्इ पक्राउ गरेको छ ।
सरकारले यस्ता अवैध असुली गर्नेमाथि अनुसन्धान गरिरहँदा अब मलेसियामा नेपालीको रोजगारी के हुन्छ भन्ने अन्योल भने देखिएको छ । श्रम अधिकारीहरु भने केही समयपछि ऋणको भारी बोकेरै मलेसिया कामका लागि पुग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने दावी गर्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्