यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको समस्या नै राज्यको समस्या हो : मन्त्री थापा

जेष्ठ २३, काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मात्र समस्या नभई राज्यको नै समस्या भएकाले सरकारले कानुन परिमार्जन गरी माग सम्बोधन गर्ने बताएकि छिन् ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको “यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको वर्तमान अवस्था, समस्या तथा चुनौति” बिषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्दै मन्त्री थापाले यो समुदायको वास्तविक तथा यथार्थ पत्ता लगाई त्यसलाई राज्यको समस्या तथा दायित्वको रुपमा ग्रहण गर्ने बताएकि छिन् । राज्यले यो समुदायका हक र अधिकारलाई वेवस्था नगर्ने बताउँदै मन्त्री थापाले समस्या समाधानको बाटो खोजी गरीरहेकाले समस्या समाधान हुने बताएकी छिन् ।

कार्यक्रममा वोल्दै मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपको अध्यक्ष बबिता बस्नेतले महिला र पुरुष बिचको विवाहलाई जसरी समाजले मान्यता दिएको छ, त्यसैगरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि राज्यले मान्यता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएकी छिन् । अध्यक्ष वस्नेतले भनिन् ‘पौराणिक कथाहरुमा धेरै खालका त्यस्ता पात्रहरु छन् । जसले चाँही यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समावेश गरेको छ । त्यसकारण यो पश्चिमी भेगबाट आएको नभई परपुर्खादेखिनै चलिआएको छ । सवैलाई यस बारेमा अध्ययन गर्नु पनि आवश्यक छ ।’

कार्यक्रममा मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले सामाजिक, पारिवारिक, यौनिक हिंसाको शिकार भोग्नुपरेको समस्या र स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीमा अझै पनि राम्रो पहुँच हुन नसकेको बताएकी छिन् । त्यसैगरी समलैङ्गिक विवाह र आँउदो राष्ट्रिय जनगणनामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अर्थपूर्ण समावेश गर्नमा पहल गरिन । अहिलेको नयाँ फौजदारी, देवानी कानुन भित्र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जिज्ञासा राखेकी छिन् ।

त्यसैगरी निल हिरा समाजको अध्यक्ष पिंकी गुरुङले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले भोगेका समस्याहरु, उपभोग गर्न नपाएका कानुनी मापदण्डहरु, अधिकारकै कुरामा नपाएका थुप्रै कानुनी प्रावधानहरु रहेको उल्लेख गरिन ।

उक्त कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका संघसंस्थाहरु मितिनी नेपाल, निल हिरा समाज, समावेशि मञ्च लगायत गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यलय, मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप, संचारीका समुह, अन्य संघ संस्थाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।