जेष्ठ २५, काठमाडौं । फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन नभए पनि अभियोग लागेका सांसद् स्वतः निलम्बन सरह नै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निलम्बन हुने प्रावधानसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निमायवली पारित गर्न खोजिए संसद छाड्ने कांग्रेसको चेतावनीपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले मध्यमार्गी बाटो रोजेका छन् । शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलपछि निलम्बन भन्ने शब्द नराखी समितिले पेश गरेको मस्यौदा नै संसदका दुवै सदनमा पेश हुने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै नियमावली समितिमा कांग्रेस र राजपाको विरोधपछि फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सांसदको हैसियतमा काम कारबाही गर्न नपाउने र सेवा–सुविधा पनि नपाउने प्रावधान राखेर मस्यौदा बनाइएको थियो ।
कांग्रेसले संसदनै छाडेर हिड्ने अडान लिएपछि निलम्बनको प्रावधान नराखी नियमावली पारित गर्ने सहमति भएको नेकपाका राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले बताए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले पहिले शीर्ष तहमा जे सहमति भएको हो, त्यही अनुसार जानुपर्ने बताए । उनले सत्तापक्षले बहुमतको आडमा जे गर्ने हो गरोस् भनेर आफूहरुले जानकारी गराएको समेत बताए ।
दलहरुबीच सहमतिपछि लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको संसद् नियमावली आज पेश हुँदैछ । शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियमावली निर्णयार्थ पेश हुने सभामुख कृष्णबहादुर महराको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्