असार ४, काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगहरुको विवरण पाँच दिन भित्रमा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
सोमबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री थापा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव सहितको बैठकले जिल्ला प्रशासनसँग क्रसरको विवरण पाँच दिनभित्र माग गर्ने निर्णय गरेको गृह मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
जिल्लाका सवै सरकारी निकायबाट स्वीकृत दिने संस्था खानी विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, तत्कालिन जिल्ला विकास समिति, स्थानीय तहहरुले अनुमति दिए अनुसार मापदण्ड पुगेको वा नपुगेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सो माग गरेका हुन् ।
सुनसरी, सिरहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा उखुको रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाइ छलफल गरी तत्काल रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै बैठकले किसानको उखुको मूल्य नदिने चिनी उद्योगकलाई पनि कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्