असार ५, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था सहित संघीय संसद र प्रदेशसभामा जस्तै स्थानीय तहमा पनि संसदीय दल गठन गर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहको संसदीय दलले आफ्नो नियमावली आफैं बनाउने र जिल्ला कमिटीबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने विधानले व्यवस्था गरेको छ । दलको नेतृत्व भने जिल्ला कमिटी र सम्बन्धित कमिटीले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित र मनोनित सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरु रहेको स्थानीय तह दल गठन गरिने विधानमा उल्लेख छ । दलको नेता स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष हुनेछन् । प्रमुख वा अध्यक्ष नजितेको ठाउँमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले दलको नेतृत्व गर्ने विधानले व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश कमिटीभन्दा तलका कमिटीहरुलाई नेकपाले स्थानीय कमिटी भनेको छ । नेकपाका जिल्ला कमिटी बढीमा २५० सदस्यीयसम्म हुने भएका छन् । विधानले एकमात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा १२५ सदस्यीय जिल्ला कमिटी हुने भनेको छ । त्योभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा थप एक निर्वाचन क्षेत्र बराबर सदस्य थप्न सकिने भनेर २५० को सीमा तोकेको छ ।
निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीबाहेक सबै स्थानीय कमिटीमा आफ्नो तहको अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष, सचिव र सदस्यहरू रहने वैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । नेकपाको महानगर कमिटी बढीमा ७५, उपमहानगर कमिटी बढीमा ६१ र नगर कमिटी बढीमा ५१ सदस्यीय हुनेछन् । गाउँपालिका कमिटी बढीमा ४१ सदस्यीय हुनेछन् ।
त्यस्तै महानगरका वडा कमिटी बढीमा ३५, उपमहानगरका वडा कमिटी बढीमा २७ तथा नगरका वडा कमिटी बढीमा २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै गाउँका टोलरप्रारम्भिक कमिटी बढीमा १५ र पार्टी सेल बढीमा ९ सदस्यीय हुने वैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्