काग्रेसको राजनैतिक विरासत थाम्न डा. केसीलाई प्रयोग : ४१ करोड घाटा कसले व्यहोर्ने ?

साउन ५, काठमाडौं । नेपाल सुन्दर, शान्त र विशाल देशको रुपमा लिईन्छ । जहाँ शान्ति छ भनिन्छ, त्यहाँ आन्दोलनको रणभुमी बनेको छ । सयौ मानिसको टाउको फुटेको छ त कतिको शरिरमा तातो गोली नै लागेको छ भने सयौ मानिस घाईते भई अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । आखिर आन्दोलनको औचित्य के ? आन्दोलनको नाममा कमाईखाने भाडो त हैन ? अथवा आन्दोलनका कारण देशको अर्थतन्त्रमा भएको करोडौंको जिम्मा कसले लिने ? यसको वारेमा आम नेपाली जनताले हिसाव किताव खोज्ने समय आएको छ ।

नेपालमा हाजारौंको वलिदानीबाट लोकतान्त्रीक गणतन्त्र आयो, जसवाट हजारौं महिलाहरुको सिन्दुर पुछियो, हजारौंले आफ्नो श्रीमति गुमाए, हजारौंले आफ्नो आमाबुवा गुमाए त हजारौंले आफ्नो छोराछारी गुमाएर ल्याएको लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा पुनः आफ्नै एकात्मक सत्ता सञ्चालन गर्ने मनसाय वोकी नेपाली काग्रेसले आम नेपाली जनताको आखाँमा कसिङ्गर हाल्ने प्रयास गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

एउटा नेपाल सरकारको समान्य कर्मचारी हुन डा. गोविन्द केसी । उनको मुख्य काम हो विरामीको उपचार गर्ने र उनले सरकारी सेवा गरे वापत सरकारी तलव लिने । वस ! एउटा कर्मचारीले मेरो गोरुको वाह्रै टक्का भन्दै देशको शान्ति सुरक्षा माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने डा. केसी, जसका कारण लाखौं मानिसको वाच्न पाउने अधिकारलाई लत्याउँदै कुनै राजनैतिक दलको आड वा गुलामीमा आन्दोलनको नाममा अनसन ! त्यो पनि एक पटक हैन, दुई पटक हैन, १५ औं पटक १६ औं पटक अनसन । आखिर उनको अनसन के का लागि ? यो आम नेपाली जनताले वुझ्नु पर्छ र नबुझेकालाई वुझाउनु जरुरी रहेको छ ।

अनसनका नाममा डा. केसीको नाममा भएको खर्च राज्यको सम्पत्ती हो । यो खर्च देश विकासमा लगाउने समयमा उनै एउटा सामान्य कर्मचारीको निम्ती किन यात्रो मरिहत्ते ? उनी जस्तै लगभग तीन करोड मानिसले नियमित रुपमा आफ्नो नितान्त स्वार्थको निम्ती अनसन वस्ने हो भने देशको स्थिती के होला ? यसको उत्तर के डा. केसीको नाममा आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारीले दिन सक्छन् ? तीन करोड नेपालीमा सवैको एकै प्रकारको सोच, विचार, भावना, क्षमता, दक्षता लगायतका कुराहरु त अवस्य पनि हुँदैन । मानिसको आवश्यकता असिमित हुन्छ । आफ्नो आवश्यकताले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई नै धराप बनाउन पनि पाइन्छ ?

डा. केसीको अनसन वा आन्दोलनका कारण उनको संवन्धीत क्षेत्रमा मात्र करिव ४१ करोड रुपैया वरावरको घाटा भईसकेको छ । यसको जिम्मा अव डा. केसीले लिने कि उनका सार्थक नेपाली काग्रेस लगायतकाले लिने ? हाजारौंले उपचार पाउनु पर्ने अधिकारवाट वञ्चित भएका छन् जसको कारण उनीहरुको भाग्य र भविष्य नै अन्धकार भईरहेको छ । यसको जिम्मा लिन सक्छन् डा. केसीले ? के मानिसका वाच्न पाउने अधिकार छैन ? त्यसैले डा. केसीको नाममा आन्दोलन गरिरहेका डाक्टर तथा नर्सहरुले मानविय संवेदना माथि खेलवाड गरी सरकारको तलव खान उपयुक्त नहोला ।

नेपाली काग्रेसलाई नै हेर्ने हो भने पनि डा. केसीले जम्मा वसेको अनसनमा ७ पटक त काग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको सरकारको पालामा वसेका हुन । त्यो समयमा चाही किन काग्रेस कानमा तेल हालेर वस्र्यो ? डा. केसीको माग नेपाली जनताको पक्षमा नै थियो भने त्यो समयमा चाही किन माग सुनुवाई हुन सकेन ? अहिले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नहुँदा चाही डा. केसीको माग शतप्रतिशत ठिक छ भन्ने अनि आफ्नो नेतृत्व हुँदा चाही चुप लागेर वस्ने । यो कस्तो राजनैतिक चरित्र हो ? आम नेपालीको चासोको विषय बनेको छ ।

डा. केसीको नाममा आफ्नो राजनैतिक विरासत थाम्नको निम्ती तल्लिन रहेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षिदल नेपाली काग्रेस । के नेपाली काग्रेसले अवका दिनमा देश विकास गरी जनताको मन जित देशको नेतृत्व गर्ने दिन समाम्प भएकै हो त ? यो प्रश्न आम नागरिकमा आउनु स्वभाविक नै हो । कारण कुनै एउटा नेपाल सरकारको सामान्य कर्मचारीलाई प्रयोग गरी सडक तथा सदनमा आन्दोलन चर्काउने । यो नेपाली काग्रेको व्यवहारवाट के बुझ्न सकिन्छ भने आम नेपालीमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र आएकै छैन, कि अधिनायकवाद मात्र आएको छ । मेरो गोरुको वाह्रै टक्का भन्नेबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपाली काग्रेसमा आफ्नो पार्टी वाहेक कुनै पनि पार्टी या शक्ति नै छैन यो देशमा भन्ने अहमता लिनु ।

डा. केसीको नाममा काग्रेसले स्थानिय तह, प्रदेश तथा संघिय संसदमा आन्दोलन गरी संसद चल्न दिएको छैन । तीन वटै सरकारहरु काम विहिन हुन थालिसकेका छन् । त्यती मात्र नभई काग्रेस तथा डा. केसीको समर्थकले सडक आन्दोलन समेत चर्काउन थालेका छन् । आन्दोलनका नाममा दर्जनौं घाइते भईसकेका छन् । लाखौको आर्थिक खर्च थप हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले आन्दोलनका नाममा कसैले कसैलाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त देखिदैन । कुनै वन्दुकको गोलिले दुष्मनलाई हान्न मात्र प्रयोग हुन्छ भन्ने सोच गलत हुन्छ कि त्यो वन्दुकको गोलीले आफैलाई पनि हान्न सक्छ भन्ने सोचको विकास हुनु जरुरी हुन्छ ।

लोकतान्त्रीक गणतन्त्र आए पश्चात नेपालमा लोकतान्त्रीक संविधान तथा कानुन निमार्णको चरणमा रहेको । कानुनको अभावमा धेरै कार्यहरु निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा संघसंस्थाहरुले गर्न पाइरहेका छैनन् । देश विकास तथा समृद्धिको लागि वर्तमान समयमा कानुन निमार्ण गर्नु पहिलो कुरा हो । कानुन निमार्ण भए पश्चात मात्र देशले विकासमा विकासको गति अघि वढ्न सक्छ । त्यसको निम्ती काग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्नु भनेको राजनैतिक विरासत समाप्त गर्दै जानु नै हो ।

धेरै लामो सडक आन्दोलनवाट नै अहिलेको लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । अवका दिन आन्दोलन भन्दा वार्ता र सम्वाद नै अहिलेको उत्तम उपाय हो । कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न नै त नेपालीले चुनावको माध्यमबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित गराई पठाएका हुन । त्यसैले समस्या समाधानको निम्ती संसदमा पेश गरी त्यसमाथि दमकेदार छलफल गरी बहुमतका साथ अघि वढ्न सकिन्छ । जनताले अवका दिनमा आन्दोलन हैन विकास र समृद्धि, देशमा नै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, आर्थिक सम्मुनत राष्ट्र, विकसित, आत्मानिर्भर, उच्च आयस्तर जस्ता यावत कुराहरु चाहेका छन् आम नेपाली जनताले कि आन्दोलन, वन्द हड्ताल जस्ता कुराहरुको सदैका लागि अन्त्य चाहेका छन् ।

विरेन चौलागाई