शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारवाट ऋण पाउने निश्चित : वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश

साउन १४, काठमाडौं । वेरोजगार र गरिविका कारण लाखौं युवाहरु विदेशको भुमिका आफ्नो परिवारलाई छोडी जान बाध्य भईरहेको समयमा वर्तमान सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारबाट ऋण दिने लगभग पक्का जस्तै भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजना निमार्णका क्रममा शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । आउँदो मंसिर १ गतेदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइने पक्का भएको छ ।

बजेटमार्फत सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाख रुपैयाँ ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन गर्न अहिले अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ ।

मंसिर १ गतेदेखि नै यो व्यवस्था कार्यान्वनय गर्न अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर कार्यविधि बनाउने काम गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजना अनुसार भदौभित्र ऋण सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर स्वीकृत हुनेछ । भदौमा नै अवधारणासहितको कार्यविधि बनाएर स्वीकृत गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

त्यसपछि असोजमा ऋण दिनको लागि प्रस्ताव माग गरिनेछ । प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन इच्छुक बैंकहरुले असोजमा प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । मन्त्रालयले बैंकहरुको प्रस्ताव मूल्याँकन गर्नेछ ।

कात्तिकभित्र प्रस्तावको मूल्याँकन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना रहेको छ । कात्तिकमा प्रस्तावहरुको मूल्याँकन सक्ने र कर्जा सुरक्षण, विमा लगायतका तयारी सकेर मंसिर लाग्नेवित्तिकै ऋण दिने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । आचार्यले भने ‘हामीले कार्यविधि नै अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसक्यौं, त्यसैले ऋण नपाइला भन्ने शंकै नगर्नुस, यसको लागि धेरै तयारी पूरा भैसकेको छ, बरु प्रमाणपत्र ठिक ठाउँमा राख्दै गर्नुहोस ।’

शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै लामो समय देखि आन्दोलन गर्दै आएकि अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष तथा सांसद नविना लामाको सपना पुरा भएको छ । उनले भनिन् ‘शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारवाट ऋण पाउने भएसँगै अव नेपालीले खाडी मुलुकमा गई आफ्नो पसिना वगाउनुपर्ने छैन । नेपालमा नै आत्मानिर्भर भई आर्थिक समृद्धिको वाटोमा अघि वढ्ने र लाखौ युवाहरुले रोजगारी पाउनेछन् । जसवाट नेपाल समृद्ध हुनेछ, विकसित हुनेछ ।’