साउन २२, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षिदल नेपाली काग्रेसले प्रधानमन्त्रीकै कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निस्पक्षतामाथि कार्यकारिणीको नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ ।
मंगलबार बसेको काग्रेसको आकस्मिक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा जोशीको नाम प्रस्ताव भएको तर, प्रधानमन्त्रीले नै अस्वीकृत गराउन आफ्ना पार्टीका सांसदहरुलाई हृवीप लगाएको कांग्रेसको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले दुराशयपूर्ण तवरबाट आफैं सिफारिस गर्ने, आफैं अस्वीकृत गराउने दोहोरो भूमिका गर्नु भएकामा कांग्रेस गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत निष्कर्ष निकालेको छ ।
कांग्रेसले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यता, संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता रक्षा गर्न अझ बढी गम्भीरताका साथ क्रियाशील रहने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली छ भने राज्यले छानविन गरेर कारबाही गर्नु पर्ने माग समेत गरेको छ ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्