हत्यारा, बलत्कारीलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था हुनुपर्छ : सिभिक फाउण्डेसन

भदौ ६, काठमाडौं । सिभिक फाउण्डेसन नेपालको तर्फबाट देशमा हाल भईरहेको अपहरण हत्या, बलत्कार जस्ता जधन्य अपराधका घटनाहरुमा संलग्नलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

आज उक्त संस्थाले संघिय संसदका सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हाल संसदमा छलफलमा ल्याईएका केही विधेयकहरु र त्यसले दीर्धकालिन रुपमा आम नागरिकमा पार्न सक्ने असरका सम्बन्धमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, सांसदहरु र नेपाल सरकारका सम्वन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ज्ञापन—पत्रमा मूलत नागरिकतामा हाल देखिएको समस्या समाधानको लागि आमा वा बाबु मध्ये एकको नामबाट नागरिकता लिन पाउनु पर्ने । हिंसा पीडित महिलाहरुले छिटो छरितो सेवा प्राप्त गर्नकोलागि तत्काल फास्टट्रायक कोर्ट स्थापना गर्न पर्ने । हिंसा पीडित महिलाहरुको बयान लिदा एकिकृत संयन्त्र निर्माण गरि वयान लिन पर्ने । लिङ्ग पहिचान गरी वढदो भ्रुण हत्या कम गर्नकोलागि आवश्यक नीति निर्माण गर्र्ने र भएका नियम कानूनहरुलाई पालना गर्न पर्ने । तराई—मधेशमा दाईजोको कारण महिलाहरुले अमानवीय जीवन यापन गर्नु परेको र कतिपय महिलाहरुको दाईजोको कारण ज्यान समेत गएकोले दाइजोका विरुद्धको अभियानहरु संचालन गर्न पर्ने र भएका कानूनहरुलाई कडाईका साथ लागू गर्न पर्ने जस्ता विषयहरु समेटिएका थिए ।

विगत केहि महिनादेखि महिला तथा बालिकाहरुको अपहरण तथा हत्या विकराल रुपमा देखा परेकोले यसलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्नकोलागि सभामुख मार्फत आवश्यक पहल गर्नकोलागि अनुरोध गरिएको थियो । त्यस्ता वलत्कारीलाई आजीवन कारावास सहितको व्यवस्था गर्नकोलागि समेत माग गरिएको थियो । वर्तमान समयमा घेरे मानिसहरु इन्टरनेट प्रयोग गर्ने र त्यसको कारणले पनि समाजमा अपराधका घटनाहरु घटिरहेको अवस्था देखिएकाले भएको साइवर ल को प्रभावकारी कार्यान्वयन र इन्टरनेट प्रयोग गर्दा ध्यान दिन पर्ने विषयहरुको बारेमा व्यापक जनचेतना जगाउन पर्ने विषयहरु थिए । यसका अलावा नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका सबै निकायमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चितता गरेको छ । तर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै आफ्नो पार्टीको केन्द्रिय संरचनामा त्यसको उल्लंघन गरेकाले त्यसलाई तत्काल समाधान गर्नकोलागि अनुरोध गरिएको थियो ।

ध्यानाकर्षण—पत्र ग्रहण गर्दै सम्माननीय सभामुख कृष्णबहादुर महराले पत्रमा उल्लेख भएको विषयलाई आफूले गम्भीर रुपमा लिएको र यस विषयमा जवाफ दिनकोलागि सम्वन्धित मन्त्रिलाई यस अधि नै निर्देशन दिई सकेको जानकारी गराए । त्यस्तै सभामुख महराले महिला तथा बालवालिकाको विषयमा आफूले संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जानकारी दिए । उनले भएका कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा पनि महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसा हत्या र वलत्कारको घटनामा कमी आउने बताए । उनले कानून तर्जुमा सम्वन्धित मन्त्रालयहरुले गर्ने भएकाले मानवअधिकारकर्मीको तर्फबाट कानून तर्जुमाको समयमा नै विशेष निगरानी र सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सिभिक फाउण्डेसनको तर्फबाट मानवअधिकारकर्मीहरु प्रदीप पोख्रेल, डा. दिनेश राज शर्मा, देबेन्द्रप्रसाद अधिकारी, बासु देवकोटा, गीता नेउपाने, मिथिला शर्मा, यादव भट्टराई लगायतका अधिकारकर्मीहरुले ज्ञापन—पत्र बुझाएका थिए ।