कानुन निर्माण तथा संशोधनको लागि सडकमा आन्दोलन गर्नु पर्दैन : सभामुख श्रेष्ठ

भदौ ६, काठमाडौं । प्रदेश नं. ३ का सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले प्रदेशको कानुन निर्माण तथा आवश्यकता अनुसार संशोधनको लागि सडकमा आन्दोलन गर्नु नपर्ने बताएका छन् ।

मंगलवारका संघीय प्रदेश नं ३ को आयोजना तथा प्रकोप पूूर्बतयारी संजाल नेपालको संयूक्त आयोजनामा प्रदेश स्तरिय विपद व्यवस्थापन निती तर्जुमा तथा विद्ममान कानुनी व्यवस्था सम्वन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वोल्दै सभामुख श्रेष्ठले ऐन, कानुन तथा नियमावली बनाउँदा तथा कार्यान्वयनका सवालमा कुनै पनि गैरजिम्मेवारी तरिकाले अघि वढ्नु नहुने तर्क प्रस्तुत गरका छन् ।

प्रकृतिको अगाडि वैज्ञानिकको पनि केहि लाग्दैन भन्दै सभामुख श्रेष्ठले हामीले नदीनालको जग्गा अतिक्रमण गरेकोले हामीलाई नै समस्या निम्त्याएको बताएका छन् । कुनै पनि समय र परिस्थितीका आधारमा कुनै पनि कुराको जानकारी हुनुपर्ने र सवैमा जानकार भई वस्नुपर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै कार्यक्रममा प्रदेश नं. ३ का अर्थ मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले विपद् उत्पन्न भएका अधिकाशं ठाउँहरुमा विशेषज्ञको वाहुल्यता रहेको र सोहि स्थानमा वढी विपद्को सिर्जना भएको बताउँदै २ आना जग्गामा ९ तल्ले घर निर्माण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । अम्त्री ढुङ्गेलले निर्माण गर्दा कतिपय अवस्थामा ध्वंश पनि हुने भएकाले त्यस्तै प्रकारको कार्य गर्दा दिगोपनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । आफुले बनएको संरचनाले आफैलाई अभिसाप गरेको भन्दै विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु गर्नको लागि प्रदेश सरकारको तर्फवाट आवश्यक रकम कमी हुन नदिने उद्घोष गरेका छन् ।

त्यस्तै विपद् पूर्वतयारी सञ्जालल नेपालका अध्यक्ष श्री सूर्य वहादुर थापाले सम्पूर्ण माननिय सांसद तथा सहभागीहरmलाई समग्र कार्यक्रमको साथै नेपाली जनताले लामो समय पश्चात प्राप्त गरेको विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र विपद जोखिम न्यूनिकरण व्यवस्थापन निति तथा राष्ट्रिय रणनीतिको वारेमा सवैमा प्रष्ट पारेका थिए । उनले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन अनुसार गठन गर्न ढिलो भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै तत्काल सो व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्न माग समेत गरेका छन् ।

त्यस्तै कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनको हालको अवस्था र भावी प्रादेशिक कार्यदिशाको वारेमा गुहमन्त्रालयका उपसचिव वंशी कुमार आचार्य र भूतपूर्व शिक्षामन्त्री श्री गंगालाल तुलाधरले आफ्ना प्रस्तुतीहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा सहभागिहरुले विपद् व्यवस्थापनको लागि कम्तिमा पनि कुल रकमको १५–२० प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने माग गरेका छन् । भुकम्प पछि पुनः निर्माण गर्न धेरै कठिनाई भइरहेको बताउँदै त्यसमा आवश्यक सामग्री तथा यातायात व्यवस्थापनलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सहभागिले बताएका छन् ।